अंतिम परीक्षांबाबत मासू सर्वोच्च न्यायालयात; हस्तक्षेप याचिका दाखल

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 6, 2020 16:58 IST2020-08-06T16:55:51+5:302020-08-06T16:58:20+5:30

पदवी आणि पदव्युत्तर पदवीच्या अंतिम वर्षाची परीक्षा रद्द करावी, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर १० ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार असून, या सुनावणीदरम्यान विद्यार्थ्यांची बाजू  मांडण्यासाठी ‘महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियन’ने (मासू) हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे.

In the Supreme Court of Justice regarding the final examinations; Intervention petition filed | अंतिम परीक्षांबाबत मासू सर्वोच्च न्यायालयात; हस्तक्षेप याचिका दाखल

अंतिम परीक्षांबाबत मासू सर्वोच्च न्यायालयात; हस्तक्षेप याचिका दाखल

ठळक मुद्देमहाराष्ट्र स्टूडंट युनियनची हस्तक्षेप याचिका अंतीम परीक्षासंदर्भात मासूकडून याचिका दाखल

नाशिक : राज्यातील पदवी आणि पदव्युत्तर पदवीच्या अंतिम वर्षाची परीक्षा रद्द करावी, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर १० ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार असून, या सुनावणीदरम्यान विद्यार्थ्यांची बाजू  मांडण्यासाठी ‘महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियन’ने (मासू) हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) मार्गदर्शक सूचनांविरोधात विविध राज्यांतील विद्यार्थी व राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत.  या याचिकांसदर्भात १० ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. त्यापार्श्वभूमीवर कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन अंतिम वर्षाच्या परीक्षा आयोजित करण्यात येऊ नये याकरिता सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र स्टुडंट्स युनियनने (मासू) हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. या हस्तक्षेप याचिकेद्वारे सध्याची करोनाची वस्तुस्थिती, आकडेवारी व संशोधन सादर करण्यात आले असून, महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून मासूने केलेले सर्वेक्षणही सादर केले आहे. तसेच या विषयावरील सर्व माहिती व संबंधित अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी केलेले पत्रव्यवहारही याचिकेद्वारे सादर केले आहेत. मासूने हस्तक्षेप याचिकेच्या माध्यमातून सद्यपरिस्थितीत आणि पुढील अनिश्चितता यामुळे विद्यापीठ परीक्षा घ्यायची की नाही हा निर्णय संबंधित राज्यांकडेच ठेवण्याची मागणी के ल्याची माहिती मासूतर्फे देण्यात आली असून, देशभरातील विद्यार्थ्यांचे आणि पालकांचे लक्ष या सुनावणीकडे लक्ष लागलेले आहे. 

Web Title: In the Supreme Court of Justice regarding the final examinations; Intervention petition filed