...असा झाला विकास आराखड्याचा प्रवास!

...असा झाला विकास आराखड्याचा प्रवास!

नाशिक : सन २०१३ मध्ये सुरू झालेला शहर विकास आराखड्याचा प्रवास अखेर जानेवारी २०१७ मध्ये येऊन थांबला असला तरी भागश: प्रसिद्ध झालेल्या आराखड्याचा खरा प्रवास मे २०१७ मध्ये संपुष्टात येणार आहे. चार वर्षांत वादग्रस्त ठरलेल्या विकास आराखड्यातील एकूण ४८२ पैकी ७७ आरक्षणांमध्ये शासनाने सुधारणा केल्या आहेत तर काही आरक्षणांत बदल सुचविले आहेत.
महापालिकेत १९९२ मध्ये लोकप्रतिनिधींची राजवट आली आणि महापालिका क्षेत्रासाठी पहिला विकास आराखडा १९९६ मध्ये तयार करण्यात आला. त्यानंतर २० वर्षांनी नवीन विकास आराखडा तयार करणे अपेक्षित होते. त्यानुसार, महापालिकेने सन २०१३ मध्ये पुढील वीस वर्षांचा विचार करत शहर विकास आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेतले. तत्कालीन नगररचना सहायक संचालक सुलेखा वैजापूरकर यांनी आराखडा तयार केल्यानंतर तो जाहीर होण्यापूर्वीच फुटला आणि आराखडा वादात अडकला. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर आरक्षण टाकण्यात आल्याने शेतकरी वर्ग संघटित होऊन रस्त्यावर उतरला. या आराखड्याने धनदांडग्यांच्या जमिनींना संरक्षण दिल्याचा आरोप झाला. त्यामुळे महापालिकेच्या महासभेने सदर आराखडा फेटाळून लावला. त्यानंतर तत्कालीन कॉँग्रेस आघाडी सरकारने विकास आराखडा रद्दबातल ठरवत नवीन विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले आणि त्यासाठी नगररचना सहायक संचालक प्रकाश भुक्ते यांची नियुक्ती केली. भुक्ते यांनी मुदतीत त्यावर काम करत २३ मे २०१५ रोजी विकास आराखड्याचे प्रारूप जाहीर करत त्यासाठी हरकती व सूचना मागविल्या. या प्रारूप आराखड्यात भुक्ते यांनी ४८२ आरक्षणे प्रस्तावित केली होती. त्यासाठी ५ हजार १७४ कोटी रुपये भूसंपादनासाठी लागणार होते. केवळ रस्त्यांच्या विकासासाठी ५५२ कोटी रुपये लागण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. भुक्ते यांनी आराखड्यात झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी तीन एफएसआय, शहरात ७० मीटर उंच इमारती, फ्यूचर अर्बनायझेशन झोन आदि काही तरतुदी प्रस्तावित केल्या होत्या. हरकती व सूचना मागविल्यानंतर समितीने त्यावर सुनावणी घेऊन सदर आराखडा शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविला. परंतु सन २०१६ हे संपूर्ण वर्ष सरले तरी विकास आराखडा मंजुरीला मुहूर्त लाभत नव्हता. राष्ट्रवादीचे आमदार जयवंत जाधव यांनी विकास आराखड्याला विलंब लागत असल्याने थेट विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी लवकरच आराखडा जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु आश्वासन देऊनही आराखडा जाहीर न झाल्याने जाधव यांनी हक्कभंगाची नोटीस दिली होती. दरम्यान, सदर विकास आराखडा लवकरात लवकर मंजूर व्हावा यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांनीही वारंवार पाठपुरावा केला. मागील महिन्यात नगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दहा दिवसांत आराखडा जाहीर होणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु त्यानंतरही आराखडा जाहीर न झाल्याने धडधड वाढली. अखेर मागील सप्ताहात मुख्यमंत्र्यांनी आराखड्यावर स्वाक्षरी केली आणि आचारसंहितेत अडकण्यापूर्वीच अधिसूचना निघाल्याने शहराच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (प्रतिनिधी)