नगरसचिवांनी दिलेल्या पत्राच्या आधारे शिवसेनेने आता शासनाचे नगरविकास खाते आणि विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागून त्या आधारे स्थगितीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
एका महत्वाच्या पदावर सर्वांना संधी मिळावी यासाठी सत्तारूढ गटाकडून आवर्तन पद्धतीने आळीपाळीने सर्वांना संधी देण्याची पद्धत असली तरी नाशिक महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सदस्य निवडीत सत्तारूढ गटाने त्याचा वापर केला असला तरी ज्या सदस्यांच्या जागी अन्य सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली त्यांचे राजीनामेच घेण्यात आलेले नाही. स्थायी समितीतील एकूण १६ सदस्यांपैकी आठ सदस्य फेब्रुवारी महिन्यात निवृत्त होतात. त्यामुळे त्यासाठी निवड सभा बोलवली जात असताना भाजपाने सर्वच सदस्यांची नव्याने नावे जाहीर केली. त्या आधारे शिवसेनेने महानगर प्रमुख आणि समिती सदस्य सुधाकर बडगुजर यांनी बुधवारी (दि.२४) महासभा झाल्यानंतर पत्र दिले व भाजपाचे सदस्य असलेल्या वर्षा भालेराव, राकेश दोंदे, सुप्रिया खोडे, हेमंत शेट्टी या चार सदस्यांचा कालावधी दाेन वर्षांचा असताना एक वर्ष अगोदर त्यांना बेकायदेशीररीत्या निवृत्ती देण्यात आली असून त्यामुळे समितीत भाजपाच्या आठ सदस्यांची नियुक्ती देखील बेकायदेशीर आहे. सदरचा ठराव शासनाकडे पाठवून विखंडित करावे, तोपर्यंत त्यावर कोणतीही कार्यवाही करू नये अशी मागणी बडगुजर यांनी केली आहे.
कोट
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन महासभेत करण्यात आले आहे. तसेच गटनेत्यांनी दिलेल्या पत्रानुसारच सर्व सदस्य नियुक्त्या करण्यात आलेल्या आहेत.
- सतीश कुलकर्णी, महापौर
कोट....
सदस्य नियुक्तीबाबत नियमांचे पालन केलेले नाही. भाजपाचेच चार सदस्य नियुक्त करायचे होते तर त्यासाठी विशेष सभा घेता आली असती. मात्र त्या सदस्यांचे राजीनामे न घेता परस्पर नियुक्त्या करणे चुकीचे आहे.
- सुधाकर बडगुजर, महानगर प्रमुख शिवसेना
कोट...
महापौरांनी नियमबाह्य काम करणे थांबवावे, अन्यथा विभागीय आयुक्त आणि नगरविकास खात्याकडे तक्रार करावी लागेल.
- अजय बाेरस्ते, विरोधी पक्ष नेता