संजय पाठक, नाशिक-स्मार्ट सिटी अंतर्गत सुरू होणारे एकेक प्रकल्प वादग्रस्त ठरत असताना गोदापात्रातील कॉँक्रीटीकरण काढण्याच्य कामाची भर पडण्याच्या आतच हे काम तूर्तास थांबले हे बरेच झाले. नाही तर कंपनीच्या नियोजन नसलेल्या धसमुसळ्या कारभारात आणखी एका प्रकल्पाचे नाव जोडले गेले असते. मुळातच नदी ही केवळ निसर्ग म्हणून बघितली गेली असली तरी त्याच्याशी संबंधीत अनेक भावना जोडल्या गेल्या असतात. त्यामुळे अशाप्रकारचे काम सुरू करण्यापुर्वी भौतिक आणि भावनिक अशा दोन्ही प्रकारचा विचार केला असता तर कंपनीवर अशी नामुष्की आली नसती.
शहरातून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीतील प्रदुषण हा विषय काही वर्षांपासून ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे अनेक प्रकारचे निर्णय होत असतानाच गोदावरी नदीचे तळाचे कॉँक्रीटीकरण काढण्याचा आणखी एक विषय पुढे आला. त्यानुसार कंपनीने गोदाघाट सुशोभिकरण प्रकल्पाअंतर्गत त्याचा समावेश केला. सदरचे काम शुक्रवारी (दि. १३) सुरू झाले आणि नंतर काही घटकांच्या अंतर्गत विरोधामुळे बंद करावे लागले. महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची कान उघाडणी केल्यानंतर प्रोेजेक्ट गोदाच्या प्रकल्प सल्लागारांना तळ कॉँक्रीटीकरण काढावे काय याबाबत फेरविचार करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने तुर्तास हे काम बंद करण्यात आले आहे.
गोदावरी नदीच्या रामकुंड परिसरात म्हणजे गांधी तलावापासून पुढे रोकडोबा पर्यंतचे धार्मिक क्षेत्र आहे. महापालिकेने १९९२ नंतर त्यातील काही भागाचे तळ कॉंक्रीटीकरण केले. तर २००३-०४ मधील कुंभमेळ्याच्या वेळी देखील अनेक कुंड एकत्र करून कुंडांचा विस्तार करतानाच तळ कॉंक्रीटीकरण करण्यात आले. त्यामुळे नैसर्गिक झरे आणि पुरातन कुंड लूप्त झाले हा एक आक्षेप आहे. त्यामुळेच आता गोदाघाटाचे सुशोभिकरण करताना ही लुप्त कुंडे पुन्हा पुनरूज्जीवीत करण्याची मागणी होणे स्वाभाविक आहे. परंतु अशी मागणी केल्यानंतर त्याची संपुर्ण व्यवहार्यता पडताळणी करणे मात्र स्मार्ट सिटी कंपनीची जबाबदारी आहे.
स्मार्ट सिटी कंपनीने यासंदर्भात पर्यावरण प्रेमी देवांग जानी आणि वास्तुशास्त्र महाविद्यालयाच्या प्राचार्या प्राजक्ता बस्ते यांच्याबरोबर बैठका घेतल्या तसेच सर्व प्रत्यक्ष स्थळ पाहणीचे सोपस्कार पार पाडले खरे, परंतु नंतर त्यासंदर्भात व्यवहार्यता पडताळणी आणि कायदेशीर बाबींची पुर्तता करण्याची गरज होती. ती मात्र केली गेली नाही. महापालिका क्षेत्रात नदीकाठ महापािलकेच्या अखत्यारीत येत असेल परंतु नदीपात्र मात्र जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत आहे. पात्रात तळाचे कॉंक्रीटीकरण करताना विचारले नाही तर आता कशाला विचारता असा प्रश्न करीत या विभागाने हात झटकले. तर तळ कॉँक्रीटीकरण काढले आणि त्या जागी कोणत्याही प्रकारचे झरे अथवा पुरातन कुंड आढळले नाहीच तर काय, खर्च वाया गेल्यास दायीत्व कोणाचे याबाबत मात्र कोणतेही उत्तर नाही.
मुळात अशाप्रकारची मागणी आल्यानंतर शासनाच्याच भूजल सर्वेक्षण विभागाकडून पुरातन कुंड किंवा तेथे जलसाठा आहे किंवा नाही याची तपासणी झाली असती आणि त्यानंतर व्यवहार्यता पडताळणी अहवाल करून निर्णय झाला असता तर स्मार्ट सिटीच्या कामांना आधार राहीला असता, परंतु तसे न झाल्याचे कंपनीच अवस्था आ बैल मुझे मार अशी झाली. आता काम स्थगित केल्यानंतर जे शहाणपण कंपनी दाखवत आहे, ते अगोदर दाखवले असते तर अशी स्थिती उदभवली नसती.
गोदावरी ही धार्मिक दृष्टीकोनातून महत्वाची आहे. गांधी तलाव, रामकुंड, लक्ष्मण कुंड अशा अनेक कुंडांची धार्मिक महत्ती आहे. बाराही महिने रामकुंडावर धार्मिक विधीसाठी नागरीक येत असतात. विशेषत: दशक्रिया विधी आणि अस्थी विसर्जनासाठी गर्दी होत असते. अशावेळी कुंडातील तळ कॉंक्रीटीकरण काढण्याच्या निमित्ताने कुंडात पाणीच नसेल तर भाविकांनी काय करायचे असा देखील एक प्रश्न आहे. गोदाकाठी होणारा गोदावरी उत्सव देखील येऊ घातला आहे अशावेळी नदीपात्राशी छेड छाड करण्यापूर्वी कंपनीने ताक फुंकून पिण्याचा निर्णय योग्यच आहे. मुळात स्मार्ट सिटीचे काम आणि दोन अडीच वर्ष थांब अशी अवस्था आहे. शहरात दोन वर्षांपासून खोदून ठेवलेला अवघ्या एक किलो मीटरचा स्मार्ट रोड अजून पुर्ण होऊ शकलेला नाही. रामकुंड परीसराची अशी अवस्था झाली असती तर जनक्षोभ उसळला असता. त्यामुळे झाले ते चांगलेच झाले आता समग्र विचार करून निर्णय घ्यावा, हेच महत्वाचे आहे.