‘स्मार्ट सिटी’च्या कंपनीची होणार पुनर्रचना

नाशिक : केंद्र शासनाच्या नवनिर्वाचित महापौर-उपमहापौरांसह सुमारे ११ नगरसेवकांचा संचालक म्हणून समावेश करावा लागणार आहे.

 नाशिक : केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत महापालिकेने विशेष उद्देश वाहन अर्थात स्पेशल पर्पज व्हेइकलअंतर्गत स्थापन केलेल्या नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीत आता नवनिर्वाचित महापौर-उपमहापौरांसह सुमारे ११ नगरसेवकांचा संचालक म्हणून समावेश करावा लागणार आहे. त्यामुळे कंपनीची पुनर्रचना होणार असून, कंपनीवर जाण्यासाठी सत्ताधारी भाजपासह विरोधी पक्षांच्या नवनिर्वाचित सदस्यांमध्ये रस्सीखेच बघायला मिळणार आहे.महापालिकेने स्मार्ट सिटी अंतर्गत होणाऱ्या विकासकामांसाठी स्वतंत्र कंपनीची नोंदणी करत तिची सप्टेंबर २०१६ मध्येच स्थापना केली आहे. नाशिक महापालिका व राज्य शासन यांच्या संयुक्त भागीदारीत ही कंपनी कार्यरत आहे. सदर एसपीव्हीला महासभेने सुरुवातीला तीव्र विरोध केला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्वायत्तता यामुळे धोक्यात येणार असल्याची हाकाटी पिटत सदस्यांनी त्यात महापौर-उपमहापौरांसह पदाधिकाऱ्यांचा संचालक म्हणून समावेश करण्याची अट घातली होती. या अटी-शर्तींवरच महासभेने एसपीव्हीला मान्यता दिलेली होती. त्यानुसार, सरकारने त्यात बदल करत पदाधिकाऱ्यांचाही समावेश करण्यास मान्यता दिली होती. सहा महिन्यांपूर्वी महापालिकेने एसपीव्हीची स्थापना करताना त्यात नामनिर्देशित संचालक म्हणून तत्कालीन महापौर अशोक मुर्तडक, उपमहापौर गुरुमित बग्गा, स्थायी समिती सभापती सलीम शेख, सभागृहनेता सुरेखा भोसले आणि विरोधी पक्षनेता कविता कर्डक यांची नियुक्ती केली होती, तर अन्य सहा नगरसेवकांचीही राजकीय पक्षांच्या संख्याबळानुसार नियुक्ती केली जाणार होती. दरम्यान, कंपनीवर राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून ज्येष्ठ सनदी अधिकारी सीताराम कुंटे यांची नियुक्ती होऊन त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एकमेव बैठक झाली. या बैठकीला संबंधित संचालक मंडळ उपस्थित होते. त्यानंतर मात्र, महापालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित झाला. त्यामुळे स्मार्ट सिटी कंपनीचे कामही बाजूला पडले होते. आता महापालिका निवडणूक पार पडल्यानंतर नव्याने निवडून आलेल्या पदाधिकारी व सदस्यांची नियुक्ती कंपनीच्या संचालक मंडळावर करावी लागणार आहे. त्यानुसार, महापौर रंजना भानसी व उपमहापौर प्रथमेश गिते यांची नियुक्ती होणार असून, स्थायी समिती सभापती, सभागृहनेता व विरोधी पक्षनेता यांच्याही नियुक्तीनंतर त्यांचा कंपनीत संचालकपदी समावेश केला जाणार आहे. तसेच राजकीय पक्षांच्या संख्याबळानुसार सहा नगरसेवकांनाही कंपनीवर संधी मिळणार आहे. त्यामुळे कंपनीवर संचालक म्हणून जाण्यासाठी इच्छुकांना वेध लागले आहेत. सदर कंपनीला पाच वर्षांत सुमारे ९०० कोटी रुपये प्राप्त होणार असून, त्या माध्यमातून विविध प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. दरम्यान, कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी प्रशासन उपायुक्त विजय पगार यांच्या नावाची शिफारस आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे केली असून, त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. विजय पगार यांचा महापालिकेतील सेवा कालावधी ३ मार्च २०१७ रोजी संपुष्टात आला असून, नव्या प्रशासन उपआयुक्ताची प्रतीक्षा आहे. (प्रतिनिधी)