शहरं
Join us  
Trending Stories
1
माझ्याविरुद्ध तिहेरी कट, डोनाल्ड ट्रम्प का संतापले?; ‘सिक्रेट सर्व्हिस’ला चौकशीचे आदेश
2
Tariff on Pharma: डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पुन्हा तडाखा! औषधांवर १०० टक्के टॅरिफ, भारतीय कंपन्यांची चिंता वाढली
3
‘मला बळीचा बकरा बनवला जातोय’ सोनम वांगचूक यांचा आरोप; केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून कारवाई सुरूच
4
VIRAL : पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय आला, पती अचानक बेडरूम शिरला अन् बेड उघडताच समोर आलं भयाण वास्तव!
5
पंजाब राज्य एका हेक्टरला ५० हजार देते मग महाराष्ट्राने ८५०० का? ओमराजे निंबाळकरांचा सरकारला सवाल
6
मदतीच्या आड आता निकषांचा डोंगर! हातातोंडाशी आलेल्या पिकांचा चिखल, शेतीचे वाळवंट अन् हताश शेतकरी
7
आजचे राशीभविष्य- २६ सप्टेंबर २०२५, मान- सन्मान व प्राप्तीत वाढ होईल;वाद होण्याच्या शक्यतेमुळे वाणी संयमित ठेवा
8
मदत करा...मदत करा...! आपत्तीग्रस्तांचा नेत्यांसमोर टाहो, बांधावर फुटले अश्रूंचे बांध
9
का होतेय ढगफुटी..? दिवसा बाष्पीभवन वेगाने होतेय; ढग जमतात अन् रात्रीतून सुरू होतो कहर
10
मुंबई महानगरातील विकास कामांना ९५४ कोटींचा ‘बुस्टर’; MMRDA ला राज्य सरकारची मदत
11
PAK vs BAN: Live मॅचमध्ये कॉमेडी! दोन्हीं बॅटर स्ट्राइक एन्डला; तरी Run Out करायला नाही जमलं (VIDEO)
12
‘शक्ती’रूप! धावत्या रेल्वेतून मिसाइल लॉन्च; अशी कामगिरी करणारा भारत ठरला जगातील चौथा देश
13
पावसाने गावे खरडली, नेत्यांची धुंदी कधी उतरेल?; निदान पंधरा दिवस राजकारणाला फुलस्टॉप द्या
14
केवळ मुंबईच नव्हे, तर राज्यभर सर्वच शहरांमध्ये जाहिरात फलक (पुन्हा) कोसळण्याच्या आत जागे व्हा
15
भैरप्पा गेले, पण हे लेखनपर्व कधीच काळाच्या पडद्याआड जाणार नाही
16
एलएलबी ३ वर्षे अभ्यासक्रमासाठी यंदा विक्रमी प्रवेश; आतापर्यंत २२ हजार जणांनी प्रवेश घेतले
17
पिके पाण्यात, स्वप्न वाहून गेले; कर्जाचा फास कसा सोडवायचा, पुढे शेती करायला पैसा कुठून आणायचा?
18
एससी उपवर्गीकरणाचा निर्णय तीन महिन्यांत घेऊ; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
19
अवैध बांधकामांवर कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी का नाही केली?; हायकोर्टाचा एसआयटीला सवाल
20
लालबागचा राजा संकटात धावून आला; शेतकरी बांधव, पूरग्रस्तांना मंडळाकडून ५० लाखांची मदत घोषित

शाळांचे शुल्क आवाक्याबाहेर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 10, 2019 19:52 IST

सुदर्शन सारडा । लोकमत न्यूज नेटवर्क ओझर : बाकड्यावर नाही तर आकड्यावर शाळेचा दर्जा ठरत असल्याने दिवसेंदिवस खासगी शाळांमध्ये पाल्याला टाकणे ही काळाची गरज ठरली असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. सरकारी अनास्थेमुळे खासगी शाळांच्या फी चे आकडे सामान्य माणसांना न परवडणारे झाले आहेत.

ठळक मुद्देआजचे पालक आपल्या मुलांना शाळेत टाकताना पहिलीच्या वर्गातील फी पन्नास हजार रुपये भरतोय हीच मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल.

सरकारी शाळेत शिक्षण घेतल्यास समाज काय म्हणेल? या विचाराने अनेक पालक मानसिक विवंचनेत सापडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू म्हणत जुन्या काळी सुरू होणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळा आता लोप पावत चालल्या आहेत की काय? असे चित्र निर्माण झाले आहे. शासकीय शाळेत दिल्या जाणाºया शिक्षणाचा दर्जा खालावत चालल्याची भावना जनमानसात रूढ झाली आहे. सामान्य माणसाला दुसरा पर्याय काय? अशी स्थिती आज आहे.याला नेमके जबाबदार कोण हा मुख्य मुद्दा असला तरी आज प्राथमिक शिक्षणापासून बोलणाºया शुल्काचे आकडे या शब्दाला सरकारचा अंकुश का नाही हा प्रमुख मुद्दा आहे.आज सरकारच्या शाळांमध्ये सुविधांचा अभाव असताना सामान्य पालकांना आपल्या मुलांचे भविष्य उज्ज्वल घडविण्यासाठी आर्थिक तडजोडी कराव्या लागत आहेत.अनेक ठिकाणी पालक बोलताना त्याचा मुलगा त्या शाळेत आहे म्हणून आपला पण तेथेच टाका अशी स्पर्धा सुरू झाली आहे. यामुळे नवरा- बायकोचे मतभेददेखील होत आहेत.नाशिकसह अनेक ठिकाणी फी व्यतिरिक्त बस, गणवेशसह वह्या-पुस्तके आमच्या येथूनच घ्यायच्या अशी अट घातली जाते. यातून अव्वाच्या सव्वा रक्कम वसूल केली जाते. हल्ली मुलं गल्लीत खेळतानादेखील शाळेवरून त्यांच्यात भेदभाव होत आहेत. याला नेमकं जबाबदार कोण? हा मुख्य प्रश्न असताना सरकारी शाळेतील आजची अवस्था पाहता खासगी शाळांचे फावते असेच म्हणावे लागेल.खरेतर वाढलेल्या प्रचंड महागाईने आधीच सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडलेले असताना आजच्या परिस्थितीत पालक म्हणून त्याला वर्षभर कमाविलेली मोठी पुंजी पाल्याच्या शिक्षणासाठी खर्च करावी लागत आहे. आज अनेक ठिकाणी पहिलीच्या वर्गातील फी लाखाच्या घरात आहे. येणाºया काही वर्षांमध्ये अजून यात मोठे बदल होतील अशा वेळेला गरीबाच्या मुलाने कौलारू गळक्या शाळेतच मुलाचे भविष्य पाहायचे का? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.