नाशिकमध्ये गृहनिर्माण योजनेत घोटाळा; ४९ जमीनमालक, विकासकांवर गुन्हा

बनावट सही, शिक्क्यांचा वापर करून खोटी मोजणी

दिनेश पाठक, नाशिक : 'म्हाडा' मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेत मोठ्या स्वरूपातील घोटाळा नाशिकमध्ये उघडकीस आला असून ४९ जमीन मालकांसह विकासकांवर सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात शनिवारी रात्री गुन्हा दाखल करण्यात आला. योजनेद्वारे परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा उद्देश विकासकांनी गुंडाळून ठेवून खऱ्या लाभार्थ्यांना वंचित ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे.

भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या बनावट सही व शिक्क्यांचा वापर करून खोटे मोजणी नकाशे व आकारफोड पत्रके (फॉर्म क्रमांक १२) तयार करण्यात आली. भूमी अभिलेख कार्यालयातील अधिकारी बिपिन काजळे यांनी फिर्याद दिली. महाराष्ट्र शासनाने २०१३ मध्ये जाहीर केलेल्या सर्वसमावेशक गृहनिर्माण धोरणानुसार ४००० चौ.मी.पेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या जमिनीवर बांधकाम प्रकल्प राबविताना २० टक्के क्षेत्र आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (इडब्ल्यूएस) व अल्प उत्पन्न गट (एलआयसी) यांच्यासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. परंतु या प्रकरणात शासनाची फसवणूक केल्याची फिर्याद दाखल आहे. फसवणूक केलेल्या विकासकांची नावे पोलिस डायरीत नोंद नाही.

या भागात फसवणूक 

मनपा हद्दीतील म्हसरूळ, विहीतगाव, वडनेर दुमाला, देवळाली, आगारटाकळी, आडगाव, नाशिक शहर परिसर, नांदूर (दसक), पंचक, गंगापूर आणि चेहडी या गावांमधील अनेक सर्व्हे क्रमांकाच्या भूखंडांवर गृहनिर्माण योजना राबविताना शासकीय नियम पायदळी तुडविण्यात आले आहे.  

२० टक्के राखीवचे नियम पायदळी 

तक्रारीनुसार, ८ नोव्हेंबर २०१३ नंतर प्रत्यक्षात जमिनीचे विभाजन झालेले नसताना तसेच अधिकृत मोजणी न करता  ही कागदपत्रे खरी असल्याचा आभास निर्माण करून ती तहसील कार्यालयात सादर करण्यात आली. त्यानंतर ४००० चौ.मी.पेक्षा कमी क्षेत्राचे कृत्रिम तुकडे करून सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेसाठी आवश्यक असलेले २० टक्के क्षेत्र राखीव ठेवण्याची अट टाळण्यात आली.

एकाचवेळी तीन विभागांची फसवणूक 

या प्रकारामुळे म्हाडा, महसूल विभाग, भूमी अभिलेख विभाग तसेच महाराष्ट्र शासनाची फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. जमीन मालक, विकासक आणि त्यांच्या अज्ञात सहकाऱ्यांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुरेश आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.