वेतन करारही अडकला आर्थिक दृष्टचक्रात

राज्य परिवहन महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीमुळे रखडलेला कामगार करार यंदाही होण्याची कोणतेही चिन्ह दिसत नाही. सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन लागू करावे की कराराच्या तरतुदी अंमलात आणाव्यात हा मुद्दा ज्वलंत असल्याने आगामी काळात एस. टी. कामगारांना पुन्हा एकदा या मुद्द्याला सामोरे जावे लागणार आहे.

नाशिक : राज्य परिवहन महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीमुळे रखडलेला कामगार करार यंदाही होण्याची कोणतेही चिन्ह दिसत नाही. सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन लागू करावे की कराराच्या तरतुदी अंमलात आणाव्यात हा मुद्दा ज्वलंत असल्याने आगामी काळात एस. टी. कामगारांना पुन्हा एकदा या मुद्द्याला सामोरे जावे लागणार आहे. येत्या मार्चमध्ये वेतन करार संपुष्टात येणार असल्याने तत्पूर्वी नव्या वेतन कराराचा मसुदा तयार करणे अपेक्षित आहे. मात्र यंदा अजूनही कराराची चर्चा झालेली नसल्याने यामागे एसटीपुढील आर्थिक संकट असल्याचे बोलले जात आहे.
राज्य परिवहन महामंडळ सध्या आर्थिक संकटातून जात असल्यामुळेच महामंडळाकडून काटकसरीचे धोरण अवलंबिले जात आहे. याच भूमिकेतून एसटीतील कर्मचाऱ्यांना १०० टक्के वेतन अदा न करता टप्प्याटप्यापे वेतन दिले जात आहे. संपूर्ण राज्यात हीच परिस्थिती असल्याने कर्मचाऱ्यांपुढे भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. २०१७ पासून राज्यातील १३ कामगार प्रमुख कामगार संघटनांनी सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन करार करण्यात यावे, अशी मागणी लावून धरलेली आहे. मात्र त्यावर मंत्री महोदयांनी काढलेल्या तोडग्याबाबत अजूनही कर्मचाºयांचे समाधान झालेले नाही.
महामंडळ आर्थिक संकटातून जात असताना पुन्हा नव्याने कामगारांचा वेतन करार करण्याची वेळ आलेली असल्याने करार संपुष्टात येण्याच्या तीन महिने अगोदरच महामंडळाला वेतन कराराचा मुसदा सादर करणे अपेक्षित आहे. परंतु आकडेवारीच्या गोंधळात कर्मचारी आणि संघटनादेखील गुरफटल्या गेल्यामुळे कामगारांपुढील वेतनाचा प्रश्न आजही कायम आहे. महामंडळाने सुचविलेली वाढ मान्य नसेल तर कर्मचाºयांना कंत्राटीचा पर्याय देण्यात आला होता. त्यामुळे यंदा महामंडळ वेतन कराराच्या मुद्द्यावर कोणता पर्याय आणणार याविषयीची भीती कर्मचाºयांमध्ये आताच दिसू लागली आहे. (क्रमश:)
मंत्रिमंडळाची प्रतीक्षा
राज्यात स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महामंडळाचे खाते कुणाकडे जाते आणि कोण मंत्री असणार याकडे आता कर्मचाºयांचे लक्ष लागून आहे. सातत्याने दाखविण्यात येणारा संचित तोटा, दुसरीकडे महामंडळाच्या विविध विभागांचे करण्यात आलेले खासगीकरण आणि त्यावरील खर्च, गाड्यांच्या खरेदी, अन्य घटकांना देण्यात आलेली कोट्यवधींची मदत आणि कुणाही मागणी नसताना महामंडळात अनावश्यक करण्यात आलेल्या खर्चामुळे तोट्यात भर पडल्याची चर्चा कर्मचाºयांमध्ये आहे. त्यामुळे नव्या राज्य सरकारमध्ये एसटी महामंडळाचे खाते कुणाकडे जाते हादेखील महत्त्वाचा विषय आहे.