संजय पाठक, नाशिक- वसंत व्याख्यानमालेच्या निमित्ताने विविध संस्थांना वार्षिक अनुदाने देण्याच्या प्रस्तावरून बरीच भवती न भवती झाल्यानंतर आता अशा संस्थांना अनुदाने देण्यासाठी धोरण म्हणजेच थोडक्यात नियमावली तयार करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. विशेष म्हणजे महापालिकेत अशाप्रकारची नियमावली असतानाही त्याचे ना अधिकाऱ्यांना स्मरण ना चार चार वेळा निवडून येणा-या लोकप्रतिनिधींना. प्रचलीत नियमावली असतानाही तीचे स्मरण नाही तर आणखी नियमावली तयार करून काय करणार, हा खरा प्रश्न आहे.
महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट आल्यानंतर खरे तर अनुदाने किंवा जुन्या पध्दतीची वर्षासने देण्यास प्रारंभ झाला. तीन लाख रूपयांपर्यंतचे अनुदान देण्याचा महापालिकेला अधिकार आहे. त्याच प्रमाणे कोणत्याही संस्थांना कशाप्रकारे अनुदान देता येईल याची विस्तृत नियमावलीच महापालिकेने तयार केली आहे. त्यानुसार एखाद्या संस्थेला अनुदान हवे असे असेल तर त्यांना त्या संस्थेचे लेखापरीक्षणाचे अहवाल नोंदणीप्रमाणपत्र अशा अनेक प्रकारची कागदपत्रे द्यावी लागतात. जर कागदपत्रांची पुर्तता करणे हे नियमानुसार असेल तर नियम नाहीच हे म्हणणे कितपत योग्य आहे ? महापालिकेला तीन लाख रूपयांपर्यंत अनुदान देण्याचे अधिकार आहेत. त्यापेक्षा अधिक रक्कम द्यायची असेल तर त्यासंदर्भातील अधिकार शासनाला आहेत. महापालिकेने यामुळेच यापूर्वी कुसुमाग्रज स्मारकासाठी लागणारा जादा निधी म्हणजे अगदी दहा दहा लाख रूपयांचा निधी देखील महापालिकेने दिला आहे परंतु तो देताना शासनाची परवानगी घेतली आहे. नियमावली नव्हतीच तर मग शासनाच्या परवानगीची गरज का भासली?
मुळात महापालिकेकडे नियमावली असून त्यात कोणाला कसे अनुदान देता येईल, याबाबत तपशील आहेत त्याआधारचे अनेक प्रकारे अंमलबजावणी झाली असताना आता नियम तयार करण्याची गरज का भासत आहे हा प्रश्न आहे. महापालिकेने १९९८-९९ मध्ये अशोक दिवे महापौर असताना नियमावली आहे. त्यात नियम आणि त्या अनुषंगाने धोरण ठरविले आहे. त्याचा सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे महापालिका जी सामाजिक बांधलकी किंवा गरजेची कामे करू शकत नाही. ती करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा उद्देश होता.
महत्वाचे म्हणजे आता वसंत व्याख्यानमालेला अनुदान मिळाले नाही या वरून वाद गाजत असला तरी कोणत्याही संस्थेला अनुदान द्यावे किंवा नाही हा पूर्णत: महापालिकेचा स्वेच्छाधिकाराचा भाग आहे. म्हणजेच अनुदानासाठी अर्ज केल्यानंतर महापालिकेने तो स्किारलाच पाहिजे असे नाही. परंतु असे असतानाही आता ज्या अभिनिवेशात वाद केले जातात ते मात्र चुकीचे असल्याचे देखील धोरणकर्त्यांच्या त्यावेळी झालेल्या चर्चेतून स्पष्ट होते. धोरण ठरले, आणि नियमही परंतु सोयीस्कर त्या विषयी अनभिज्ञता दाखवण्यातून वेगळीच सोय असण्याची शक्यता असून जुनी नियमावली कालबाह्य ठरविण्याचा तर घाट घातला जात नाही ना असा संशय घेण्यास जागा आहे.