सारांश
पक्ष कोणताही असो, आणि तो सत्तेवर असो अगर नसो; प्रामाणिक कार्यकर्त्याच्या वाट्याला सन्मान वा संधी अभावानेच येत असते. पक्षकार्य करून अगर सतरंज्या उचलून पक्षाच्या वाढ विस्तारासाठी झोकून देणारे कार्यकर्ते आता दुर्मीळ होत आहेत ते त्यामुळेच. बरे, सत्तेत असतानाच्या मलईदार संधीचे सोडा; विरोधी बाकावर असलेल्या पक्षांच्या संघटनात्मक निवडीतही कार्यकर्त्यांची उपेक्षाच घडून येते तेव्हा पाण्याखाली आगीची स्थिती आकारास आल्याखेरीज राहात नाही. नाशिक भाजप शहराध्यक्ष निवडीलाही ही अशीच पार्श्वभूमी लाभली असल्याने ती दुर्लक्षिता येऊ नये.
काळाशी सुसंगतता राखत सारेच राजकीय पक्ष अलीकडे संघटनात्मक पातळीवर नवनवीन बदल स्वीकारताना दिसत आहेत. हा बदल केवळ कार्यालयीन अवस्था व व्यवस्थांच्या बाबतीतच होतो आहे असे नाही, तर मनुष्यबळाच्या पातळीवरही त्यात गरजेनुसार व्यावसायिकता आलेली दिसत आहे. घरच्या भाकरी खाऊन पक्षकार्य करण्याचे दिवस सरलेत, आता पगारी सेवक ठेवून कामकाज चालविण्याची वेळ आली आहे. कार्यकर्ते हे पक्षाचे कमी आणि नेत्याची पालखी उचलणारे अधिक झाले त्यामुळे ही वेळ आली हे खरे; पण वर्षानुवर्षे पक्षासाठी प्रामाणिकपणे काम करूनही कसली संधी वाट्याला न येण्याच्या अनुभवामुळेही निष्ठावान कार्यकर्ते दुरावत चालल्याचे चित्र आहे. कोणताही पक्ष याला अपवाद नाही. दुर्दैव असे की, कालपर्यंत केलेल्या कामकाजाचा विचार न करता आजच्या हिशेबाने उपयोगितामूल्य लक्षात घेऊन निष्ठावानांना थांबविले जाते त्यामुळे नाराजीची वा धुसफुशीची बीजे अंकुरतात. यात सक्षमतेच्या निकषावर पात्र ठरणाऱ्यांनाही संधी नाकारली जाते, तेव्हा त्याचे शल्य संबंधिताला तर बोचणारे ठरतेच, शिवाय त्या पक्षालाही नुकसानदायीच ठरते. नाशिक भाजप शहराध्यक्षाच्या निवडी-निमित्ताने असेच शल्य अनेकांच्या नशिबी आले आहे.
राज्यातील सत्तेच्या पाटावरून उठावे लागले असले तरी, नाशिक महापालिकेत भाजपची स्वबळावर सत्ता आहे. शहरात तीन आमदार आहेत, त्यामुळे नाही म्हटले तरी या पक्षाच्या शहराध्यक्षपदाला वेगळाच मान आहे. या मानासोबत येणाºया जबाबदारीचे भानही महत्त्वाचे असल्याने या पदावरील नियुक्तीकडे सर्वांच्या नजरा लागून असणे स्वाभाविक होते. सुमारे दीड डझन इच्छुक त्यासाठी स्पर्धेत असल्याने उत्सुकतेत भर पडून गेली होती. परंतु गत आवर्तनातील काळजीवाहू अध्यक्षांना पुरेसा कालावधी लाभला नाही या कारणाने त्यांचीच फेरनिवड केली गेल्याने अन्य इच्छुकांचा हिरमोड घडून आला. अर्थात, एका पदावर एकाचीच निवड होत असल्याने इतरांची नाराजी येतेच; पण ती येताना आमचे काय चुकले, अथवा आम्ही कुठे कमी पडलो, असा प्रश्न केला जातो तेव्हा या नाराजीकडे दुर्लक्ष करता येऊ नये.
मुळात भाजप राज्याच्या सत्तेत असतानाही निष्ठावान व प्रामाणिक कार्यकर्त्याच्या वाट्याला फारशा संधी आल्या नाहीत याची सल अनेकांना अजून बोचते आहे. नाशिक महापालिकेतही सत्ता आली; पण त्याचे वाटेकरी अधिकतर इतर पक्षातून आलेलेच बनलेत. अशात किमान पक्ष-संघटनात्मक जबाबदारीची संधी तरी आजवर सातत्याने उपेक्षित राहिलेल्यांना लाभावी, अशी अपेक्षा होती; परंतु तसे न घडल्याने नाराजी प्रदर्शिली गेली. विशेषत: बाळासाहेब सानप यांच्यानंतर हंगामी निवड करताना जातकारण डोळ्यासमोर ठेवून गिरीश पालवे यांची निवड केली गेल्याचा आरोप होत होता. आता त्यांची फेरनिवड होतानाही तोच धागा पुढे आला, त्यामुळे ‘त्या’ निकषातही बसणाऱ्यांकडून आम्ही कुठे कमी पडलोचा प्रश्न केला जाणे स्वाभाविक ठरले. यातली दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, राज्यात पक्षाला विरोधात बसण्याची वेळ आली आहे. स्थानिक महापालिकेत सत्ता असली तरी महाविकास आघाडीमुळे ती सुखेनैव पार पडण्याची चिन्हे नाहीत. पोटनिवडणुकीत हातची जागा गमवावी लागल्याचे उदाहरण त्यासाठी पुरेसे आहे. अशावेळी पक्षाला खंबीर व स्वयंप्रज्ञेच्या नेतृत्वाची गरज आहे. पालवे यांना ते स्वातंत्र्य लाभू दिले जाणार आहे का, हा यातील खरा प्रश्न आहे. पदावर न राहताही आपले अजेंडे राबवून पक्ष आपल्या काखोटीला बांधू पाहणाºयांकडूनच प्रबळ इच्छुकांना बाजूला ठेवले गेल्याची भावना दबकी असली तरी बोलकी ठरणारी आहे. त्यामुळेच, वरकरणी सदर निवड बिनविरोध घडविण्यात यश लाभले असले तरी, सुप्त नाराजी निपटून कारभार करणे हे नूतन अध्यक्षांसाठीही आव्हानाचेच ठरले आहे.