राजकीय अनास्थेने झाली वाताहत

परिवहन महामंडळ : नव्या मंत्रिमंडळाकडून सकारात्मक धोरणाची अपेक्षा

संकेत शुक्ल ल्ल नाशिकराज्यात दररोज लाखो प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या आणि मध्यमवर्गीयांची लाइफलाइन असलेल्या परिवहन महामंडळाच्या तोट्यात दिवसागणिक होत असलेली वाढ ही गरजू प्रवाशांच्या मुळावर उठू शकते. विद्यार्थी, कामगारवर्ग, अपंग, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी आवश्यक असलेली ही सेवा कायम टिकावी यासाठी शासनस्तरावरून प्रयत्न गरजेचे असले तरी महामंडळाच्या या दुर्दशेस शासनच जबाबदार असल्याचे बोलले जाते आहे. महामंडळाचा तोटा वाढण्यासाठी जी काही कारणे आहेत त्यापैकी सरासरी एव्हरेज घसरलेल्या बसेस जशा तोटा वाढण्यासाठी कारणीभूत आहेत तस्ोच विविध प्रकारचे कर आणि टोल यामुळेही महामंडळाच्या उत्पन्नाला कात्री लागली. राज्य शासन सर्वच प्रकारच्या प्रवासी वाहतुकीवर आकारत असलेल्या कराची टक्केवारी पाहिली तर राज्यातील सर्वसामान्य प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या महामंडळाच्या बसला सर्वाधिक कर आकारणी केली जाते. दररोज लाखो प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या बससेवेला त्यामुळे करोडो रुपयांचा तोटा सहन करावा लागतो.राज्यात विविध ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या टोलमध्ये महामंडळाच्या बसेसला टोलमाफीसाठी प्रयत्न केले जाणे गरजेचे होते, परंतु प्रारंभी त्याकडे लक्षच न दिल्याने महामंडळाच्या टोलचा भारही प्रवाशांवर पडला. त्यामुळे आता नव्या टोलमधून महामंडळाला माफी द्यावी, अशा मागणीने जोर धरला आहे. परिवहन महामंडळ सर्वसामान्य नागरिकांची वाहतूक करते आणि त्याद्वारे दररोज लाखो प्रवाशांना सवलतीत प्रवास करण्याची मुभा दिली जाते. त्यात अपंग, विद्यार्थी आणि तत्सम वर्गातील नागरिकांचा समावेश होतो. त्या सेवेतून महामंडळाला होणारा तोटा शासनाकडून अनुदानाच्या रूपात दिला जातो. त्या रकमेचे शेकडो कोटी रुपये येणे बाकी आहेत. या सर्व बाबींचा शासनाने फेरविचार केला आणि त्यातून महामंडळाच्या बसेसला थोडे जरी वगळले तरी महामंडळाच्या उत्पन्नाला हातभार लागू शकेल. नवे मंत्री याबाबत काही आश्वासक घोषणा करीत असले तरी त्याची अंमलबजावणी कधी होईल याबाबत कोणतीही शाश्वती नसल्याने महामंडळ नजीकच्या काळात नफ्यात येण्याची सुतराम शक्यता नसल्याचे दिसून येते. महामंडळ नफ्यात यावे यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कितीही प्रयत्न केलेत तरी त्यांना शासननिर्णयाची जोड आवश्यक आहे. केवळ घोषणा आणि आश्वासने यांनी महामंडळाचा नफा वाढणार नाही तर त्याची अंमलबजावणीही यासाठी आवश्यक आहे आणि या अंमलबजावणीसाठी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांबरोबरच प्रवाशांनीही तितकाच आग्रह धरणे गरजेचे आहे. कारण जर महामंडळाचे खासगीकरण झाले तर हक्काच्या परिवहन सेवेला नागरिकांना मुकावे लागेल आणि महागड्या खासगी सेवेकडे वळावे लागेल.