नाशिक : राज्य सरकारने बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाने तयार केलेल्या महाराष्टÑ नगररचना प्रशिमत संरचना धोरणाला मुदतवाढ देण्याची तरतूद केल्यानंतर नाशिक शहरात पुन्हा एकदा महापालिका मुदतवाढ देणार आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी यासंदर्भात निर्णय घेतला असून, अधिकृतरीत्या प्रस्ताव मागविण्याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात येणार आहे. महापालिकेने यापूर्वी बेकायदेशीर बांधकामे नियमाधिन राहून नियमित करण्यासाठी ३१ पर्यंत मुदत दिली होती. त्यानुसार २९२३ अर्ज प्राप्त झाले आहेत; परंतु आता शासनाने मुदतवाढ देण्याचे अधिकार आयुक्त आणि महासभेला दिले आहेत. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी त्याचा वापर करून तीन महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. बेकायदेशीर पक्की बांधकामे कायदेशीर करण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र नगररचना प्रशिमत संरचना धोरण २०१७ आखले आहे. त्यानुसार अनेक महापालिकांनी आपल्या सोयीनुसार संंबंधितांना प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी मुदत दिली होती. नाशिकमध्ये ३१ पर्यंत मुदत होती. त्यात नगररचना विभागाकडे २९२३ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. गेल्या काही वर्षांत शहरात अनेक इमारतींची कपाट कोंडीमुळे अडचण झाली होती. अशा मिळकतींची संख्या जवळपास साडेसहा हजार इतकी आहे. तथापि, संपूर्ण कालावधीत एवढे अर्ज कमी आल्याने काहींनी या धोरणात अर्ज केले नसल्याचे स्पष्ट तर होतेच, परंतु मुदतवाढीची मागणी केली जात होती. राज्य सरकारने त्यापूर्वी भिवंडी महापालिकेला सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली असल्याने त्याच धर्तीवर सहा महिने मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली होती. प्रस्ताव दाखल करण्याची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर बुधवारी (दि.२०) नगरविकास विभागाने यासंदर्भात नवीन आदेश काढला.प्रकरणांचा हिशेब पावसाळ्यानंतरचकंपाउंडिंग स्कीम अंतर्गत महापालिकेत दाखल प्रकरणांची छाननी करण्यासाठी वर्षभराची मुदत देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे आत्ताही दाखल प्रकरणात अशी मुदत देण्यात येणार आहे. तूर्तास पावसाळा सुरू असल्याने महापालिका निवासी इमारतींना हात लावणार नसून त्यामुळेच आता मुदतवाढ दिल्यास दाखल प्रकरणांचा हिशेब पावसाळ्यानंतरच होणार आहे.
बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्याची संधी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 24, 2018 12:39 AM