पोषण आहारातील गोंधळींनाही ‘क्वॉरण्टाइन’ करायला हवे!

नाशिक महापालिका क्षेत्रातील शाळांमध्ये पुरविल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराच्या ठेक्यात गोंधळ घालून अनागोंदी करणारे अखेर उघडे पडले असून, अशांचे ठेके रद्द करण्यात आले आहेत. लहान मुलांच्या तोंडचा घास हिरावणाऱ्यांचे केवळ ठेके रद्द न करता सामाजिक पातळीवर त्यांचे ‘विलगीकरण’ घडून आले तरच त्यांना अद्दल घडू शकेल.

किरण अग्रवाल।
लोकप्रतिनिधींनी अनागोंदी निदर्शनास आणून देऊनदेखील ती प्रशासनाकडून रोखली जात नाही तेव्हा त्यात राजकीय हस्तक्षेपाचा संशय बळावून जाणे स्वाभाविक ठरते. नाशकातील सेंट्रल किचनच्या ठेक्यांबाबतही तेच घडले. अन्यथा, ‘दूध का दूध...’ झाल्यावर संबंधित ठेके रद्द करावे लागून तोंडावर आपटण्याची वेळ यंत्रणेवर ओढवली नसती.

नाशिक महापालिका आणि खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठीच्या पोषण आहाराबाबतचा मुद्दा नेहमीच वादग्रस्त ठरत आला आहे. सुमारे सव्वा लाख मुलांना हा आहार पुरविला जात असतो, त्यामुळे त्यासाठीची उलाढाल मोठी आहे. सदर पोषण आहार पुरवठ्यासाठीची निविदा काढताना निर्देशित अटी-शर्थींमध्ये बदल करण्यात आले होते. स्पष्टच सांगायचे तर, डोळ्यासमोरील ठेकेदारांच्या सोयीने नियम केले गेले. यात असे नियम होते की, अपात्र ठरणारेही पात्र ठरले. आश्चर्य म्हणजे, आदिवासी विकास विभागाने ज्याला काळ्या यादीत टाकले होते तोदेखील महापालिकेच्या पांढºया यादीत आला. शिवाय ज्यांनी निविदा प्रक्रिया राबविली त्या अधिकाºयाचा भाऊदेखील त्यात पात्र ठरला. एकूणच, या कामाची ठेकेदारी करणाºया बड्या राजकारण्यांना व हितसंबंधितांना सोयीचे ठरतील असेच नियम केले गेले. शाळकरी मुलांच्या तोंडचा घास हिरावून घेण्याचा हा निलाजरेपणाच होता. ‘लोकमत’नेच ही सारी अनागोंदी चव्हाट्यावर मांडली त्यामुळे सर्वांचेच लक्ष त्याकडे वेधले गेले. परंतु तशाही स्थितीत ठेकेदारांच्या हस्तकांनी डोळ्यावर पट्टी बांधल्यागत व कानात बोळे घातल्यागत भूमिका घेतल्याने संबंधितांबद्दलचा संशय बळावून गेला होता.

महत्त्वाचे म्हणजे, पोषण आहार पुरवठ्यातील सेंट्रल किचनच्या ठेक्याचा हा घोळ चव्हाट्यावर आणला गेल्यानंतर महापालिकेच्या महासभेत गदारोळ होऊन त्यावर प्रदीर्घ चर्चा घडून आली होती. वस्तुत: गुणवत्तापूर्ण भोजन विद्यार्थ्यांना कसे उपलब्ध करून द्यायचे याचे निकष ठरलेले असताना ते धाब्यावर बसवून कामकाज केले गेले. शिवाय, निविदेत घोटाळा होताच; पण आहाराच्या पुरवठ्यातही घोळच-घोळ होते. कधी शिळी खिचडी पुरविली जात होती तर कुठे या आहारात अळ्या निघत होत्या. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाल्याचे प्रकारही घडून आले. एवढ्यावर अनागोंदी थांबली नाही, तर वजनातही झोल-झाल घडून येत होते. म्हणजे मापात पाप केले जात होते. परिणामी संबंधित १३ ठेके रद्द करण्याचा ठराव महासभेने केला होता. परंतु प्रशासन कारवाईस तयार नव्हते. त्यांचे हात का बांधले गेले, असा प्रश्न यातून उपस्थित होणे क्रमप्राप्त ठरले. महासभेतील चर्चेपश्चात चौकशी समिती नेमली गेली होती व भरारी पथकांनी छापेमारीही केली होती. या छाप्यातही अनेक गडबडी आढळल्या होत्या तरी कारवाईला विलंब झाल्याने ठेकेदारीमधील राजकीय मातब्बरांचे हितसंबंध संशयास्पद ठरून गेले होते.

महासभेत विषय मांडून व ठराव संमत करूनही त्याची अंमलबजावणी होणार नसेल तर लोकप्रतिनिधित्वालाच किंवा त्यांच्या अधिकाराला काय अर्थ, असा मूलभूत सवाल यातून उपस्थित झाला होता. पुढे याच अनुषंगाने आयुक्तांबाबतची नाराजी वाढीस लागून त्यांच्यावर अविश्वास ठराव आणण्याच्या व्यूहरचनांनाही प्रारंभ झाला. त्यामुळेच की काय अखेर महासभेतील ठरावाला प्रमाण मानून व मध्यंतरीच्या प्रशासकीय चौकशांच्या अनुषंगाने सेंट्रल किचनच्या १३ ठेकेदारांचे ठेके रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रशासनाने यासंदर्भात चालविलेली टाळमटाळ फार काळ टिकू शकली नाही. उशिरा का होईना निर्णय घ्यावा लागल्याने त्यातून प्रशासनाचाच मुखभंग घडून आला. महासभेत ठराव झाल्या झाल्याच ठेके रद्द केले गेले असते तर यासंबंधीची नामुष्की ओढवली नसती.

महापालिका क्षेत्रातीलच नव्हे तर जिल्ह्यातील शाळांमध्ये पुरविल्या जाणाºया पोषण आहाराबाबतही समाधानकारक स्थिती नाही. त्यासंबंधीच्या तक्रारी वारंवार पुढे येत असतात. तेव्हा, बचतगटांचे नाव पुढे करून यात मलिदा लाटू पाहणा-या राजकारण्यांना वेसण घालणे गरजेचे आहे. फक्त ठेके रद्द करून नव्हे, तर यापुढे कोणत्याही सरकारी व्यवस्थेतील पुरवठ्यात त्यांना संधी न देता काळ्या यादीत टाकण्याची भूमिका घेतली जावयास हवी. कामकाजावर टाच आणतानाच सामाजिक पातळीवरही अशा गोंधळींना ‘क्वॉरण्टाइन’ केले गेल्यास त्यांना अद्दल घडू शकेल.