राज्यातील ग्रंथपालांना आता पदवीधर वेतनश्रेणी देण्याचा मार्ग मोकळा

राज्यातील ग्रंथपालांना आता पदवीधर वेतनश्रेणी देण्याचा मार्ग मोकळा

नाशिक : राज्यातील माध्यमिक शाळांमधील पदवीधर ग्रंथपालांना पदवीधर वेतनश्रेणी देण्यासंदर्भात राज्य शासनाने सर्वाेच्च न्यायालयात दाखल केलेली फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे राज्यातील ग्रंथपालांना आता पदवीधर वेतनश्रेणी देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.राज्यातील पदवीधर ग्रंथपालांना त्याच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार पदवीधर वेतनश्रेणीच लागू करावी, यासाठी अनेक वर्षांपासून लढा सुरू आहे. यापैकी सचिन दिवेकर यांच्यासह काही ग्रंथपालांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या बाजूने उच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर राज्य शासनाने सर्वाेच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. गेल्या वर्षी २४ जानेवारीस सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. त्यानंतरही राज्य शासनाने त्याची दखल न घेता गेल्या वर्षीच ८ मार्च रोजी पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. परंतु सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालापासून ३० दिवसांच्या आत याचिका दाखल करण्यासाठी मुदत असताना राज्य शासनाने ४१ दिवसांनी याचिका दाखल केल्याने ती २६ फेब्रुवारी याचिका फेटाळली आहे. ग्रंथपालांना पदवीधर म्हणजेच बी.एड. समकक्ष वेतनश्रेणी मिळावी यासाठी आत्तापर्यंत २२५ ग्रंथपालांच्या बाजूने उच्च न्यायालयाने निर्णय दिले होते. परंतु तरीही राज्य शासनाने टाळाटाळ केल्यामुळे गेल्या काही वर्षांत उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूर अशा तीन खंडपीठांत ७० अवमान याचिका सरकारच्या विरोधात दाखल आहेत. या अवमान याचिकांमध्ये राज्य शासनाने पदवीधर श्रेणी लागू झाल्यानंतर द्यावा लागणाऱ्या फरकावर १२ टक्के व्याजाची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाची याचिका फेटाळल्याने आता ग्रंथपालांना पदवीधर वेतनश्रेणी देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.