आता बांधकामाचे प्रस्ताव आॅफलाइन स्वीकारणार

विकासक, वास्तुविशारद आणि पर्यायाने नागरिकांची डोकेदुखी ठरलेल्या आॅटोडीसीआर आॅनलाइन सॉफ्टवेअर कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई सुरू झाली असून, संबंधित कंपनीला तीन दिवसांची मुदत देण्यात येणार आहे.

नाशिक : विकासक, वास्तुविशारद आणि पर्यायाने नागरिकांची डोकेदुखी ठरलेल्या आॅटोडीसीआर आॅनलाइन सॉफ्टवेअर कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई सुरू झाली असून, संबंधित कंपनीला तीन दिवसांची मुदत देण्यात येणार आहे. त्यानंतर थेट कारवाई करीत काम बंद करून आॅफलाइन पद्धतीने म्हणजे पूर्वीप्रमाणेच बांधकाम प्रस्ताव स्वीकारण्याची तयारी महापालिका प्रशासनाने केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
महापालिकेच्या नगररचना विभागात बांधकाम परवाने अधिक द्रुतगतीने मिळावे, पारदर्शकता रहावी आणि नियमांचे अचूक पालन व्हावे यासाठी दोन वर्षांपूर्वी आॅटोडीसीआर सॉफ्टवेअर आणण्यात आले, परंतु त्यातून वेग वाढण्यापेक्षा वेग मंदावला जात असल्याने सारेच त्रस्त झाले होते. परंतु आॅटोडीसीआरला विरोध म्हणजेच पारदर्शकता नको अशीच भूमिका प्रशासनाकडून सातत्याने घेतली गेली. विलंबाने मिळणारी मंजुरी अथवा रिजेक्शन, त्यातच पुन्हा पुन्हा भरावे लागणारे तपासणी शुल्क आणि जी प्रकरणे मंजूर होतात त्यांचीदेखील पीडीएफ फाईल मिळत नसल्यानेच सारेच हैराण झाले होते. महापालिकेच्या नगररचना विभागालादेखील कोट्यवधी रुपयांच्या उत्पन्नाला मुकावे लागले होते. परंतु तरीही यापूर्वीचे आयुक्त हे सॉफ्टवेअरच्या बाजूनेच होेते.
नवीन सॉफ्टवेअर येणार
मनपाची बांधकाम नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०१७ मध्ये मंजूर झाली होती. त्यानंतर या नियमावलीचा अंतर्भाव करून आॅटोडीसीआर सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले होते. आता राज्य शासनाने सर्व शहरांसाठी एकच सामाईक बांधकाम नियंत्रण नियमावली (युनिफाईड डीसीपीआर) तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. पुढील महिन्यात ते लागू होण्याची शक्यता असून, तसे झाल्यास नवीन सॉफ्टवेअर वापरण्यात येणार आहे. बहुधा शासनाच्या माध्यमातून हे सॉफ्टवेअर दिले जाणार असल्याची चर्चा आहे.