अनधिकृत गोठेधारकांना नोटिसा

महापालिका : शहरातील गोठ्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश

नाशिक : शहराच्या मध्यवस्तीत रहिवासी भागात असलेल्या जनावरांच्या गोठ्यांमुळे आरोग्यास धोका उत्पन्न झाल्याने महापालिकेने शहरातील सर्व गोठ्यांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला असून, नगररचना विभागासह पर्यावरण विभागामार्फत अनधिकृत गोठेधारकांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांनी दिले आहेत.
काही दिवसांपूर्वीच अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे, आरोग्याधिकारी डॉ. विजय डेकाटे यांनी वडाळाभागाचा दौरा केला त्यावेळी परिसरात असलेल्या म्हशीच्या गोठ्यांसंदर्भात रहिवाशांनी मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी केल्या. सदर गोठ्यांमुळे जनावरांचे मलमूत्र रस्त्यावर येत असल्याने रहिवाशांना दुर्गंधीचा त्रास सहन करावा लागतो. शिवाय, सदर मलमूत्र महापालिकेच्या ड्रेनेजमध्ये सोडून दिले जात असल्याने ड्रेनेज तुंबण्याचेही प्रकार घडत असतात. या साऱ्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांच्या दालनात मंगळवारी (दि. २५) संबंधित खातेप्रमुखांची बैठक झाली. बैठकीला शहर अभियंता उत्तम पवार, मिळकत व्यवस्थापक बी. यू. मोरे, आरोग्याधिकारी डॉ. विजय डेकाटे, पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता चव्हाणके, पर्यावरण विभागाचे वंजारी यांच्यासह नगररचना विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी शहरातील गोठ्यांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. रहिवासी जागेवर अनधिकृतपणे गोठे उभारण्यात आले असतील तर त्यांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश बोर्डे यांनी दिले. (प्रतिनिधी)नगरसेवकांची दुटप्पी भूमिकाअतिरिक्त आयुक्तांनी बोलाविलेल्या या बैठकीला वडाळा परिसरातील काही स्थानिक नगरसेवकांनाही निमंत्रित करण्यात आले होते. यावेळी संबंधित गोठे अन्यत्र हलविण्याचा मुद्दा आला असता नगरसेवकांनी गोठे हलविले नाही तरी चालेल पण समस्या सुटली पाहिजे, अशी दुटप्पी भूमिका घेतली. मात्र, समस्या सोडवायची असेल तर गोठे अन्यत्र हलविण्याशिवाय पर्यायच उरत नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर नगरसेवकांनी भाष्य करण्यास टाळले. गोठ्यांची तपासणीसंबंधित गोठेधारकांनी अनधिकृतपणे नळजोडणी घेतली असेल तर त्याचीही तपासणी करावी, गोठ्यातील मलमूत्र वाहून जाणारे पाइप मनपाच्या ड्रेनेजला जोडले असल्यास त्याचीही माहिती घ्यावी, पर्यावरण विभागाने रहिवाशांच्या आरोग्याला निर्माण होणाऱ्या धोक्याविषयी अहवाल सादर करावा, अशा सूचनाही बोर्डे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केल्या. संबंधित गोठेधारकांची नोंदणी ही दुग्धविकास संचालनालयाकडून होत असल्याने त्यांच्याकडूनही माहिती मागविण्याचे ठरविण्यात आले.