हरित क्षेत्र विकासात नवा वाद

मखमलाबाद व हनुमानवाडी परिसरात महापालिकेने स्मार्ट सिटी अंतर्गत प्रस्तावित केलेल्या हरित क्षेत्र विकासांतर्गत ग्रीन फिल्ड योजनेच्या अंमलबजावणीत जागामालक शेतकऱ्यांचा अगोदरपासूनच विरोध असताना त्यात पुन्हा स्मार्ट सिटी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी आडमुठी भूमिका घेतल्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीत खोडा निर्माण झाला आहे.

नाशिक : मखमलाबाद व हनुमानवाडी परिसरात महापालिकेने स्मार्ट सिटी अंतर्गत प्रस्तावित केलेल्या हरित क्षेत्र विकासांतर्गत ग्रीन फिल्ड योजनेच्या अंमलबजावणीत जागामालक शेतकऱ्यांचा अगोदरपासूनच विरोध असताना त्यात पुन्हा स्मार्ट सिटी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी आडमुठी भूमिका घेतल्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीत खोडा निर्माण झाला आहे.
मंगळवारी शेतकºयांसमोर कंपनीच्या वतीने सादरीकरण करण्यात येऊन जागा विकासाचे ५०:५० आणि ५५:४५ असे दोन प्रस्ताव सादर केले, परंतु त्यावर विचार करण्यासाठी शेतकºयांनी महिनाभराचा कालावधी द्यावा, अशी मागणी केली.  परंतु, कंपनीच्या अधिकाºयांनी शेतकºयांची मागणी धुडकावून बैठक आटोपती घेतल्याने संतप्त शेतकºयांनीदेखील मुदत नाही, तर होकारही नाही अशी भूमिका जाहीर केल्याने नवीन वाद निर्माण झाला आहे.
महापालिकेच्या स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत मखमलाबाद व हनुमानवाडी परिसरातील ७५४ एकर क्षेत्रांत ग्रीन फिल्ड योजना राबविण्याचे प्रस्तावित असून, त्यासाठी जागामालक शेतकºयांची मंजुरी आवश्यक आहे. परंतु प्रारंभी शेतकºयांनी या योजनेला विरोध दर्शविल्यानंतर त्यांची मनधरणी करण्यात महापालिका यशस्वी झाली व मोबदल्याचे मोठे आमिष दाखवून या योजनेसाठी सर्वेक्षण पूर्ण करून घेतले. जागामालकांनी केलेल्या मागणीनुसार शेतकºयांना अधिकाधिक मोबदला मिळावा, यासाठी महापालिकेने दोन प्रस्ताव तयार केले व या प्रस्तावांचे मंगळवारी जागामालक शेतकºयांसमक्ष सादरीकरण करण्यात आले.
काय आहे प्रस्तावात?
महापलिकेने शेतकºयांसमोर दोन प्रस्ताव ठेवले त्यातील एका प्रस्तावात ५५-४५ या जागावाटपाच्या सूत्रानुसार ५५ टक्के क्षेत्र जमीनमालकास परत, तर उर्वरित ४५ टक्के क्षेत्र हे रस्ते, सेवासुविधा, आर्थिक मागास घटक, खुली जमीन, प्राधिकरणासाठी भुखंड आदींसाठी देण्यात येणार आहे, तर दुसºया ५०-५० प्रस्तावात जागेचे समसमान वाटप केले जाते.५० टक्के जमीन जागामालकास तर ५० टक्के हे रस्ते व सेवासुविधा, आर्थिक मागास घटक, खुली जमीन, प्राधिकरणासाठी वापरता येणार आहे.
सुमारे तीन तास चाललेल्या या बैठकीत शेतकºयांनी महापलिकेने सादर केलेल्या प्रस्तावावर अभ्यास करण्यासाठी महिना भराची मुदत देण्याची मागणी केली. मात्र अधिकाºयांनी या मागणीचे फारसे गांभीर्य न घेताच, बैठक गुंडाळली. त्यामुळे संतप्त शेतकºयांनी मुदत मिळणार नसेल तर आमचाही नकार राहील अशी निर्वाणीची भाषा केली. त्यामुळे नवीन वाद निर्माण झाला असून, आता महासभा काय निर्णय घेते त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.