शासकीय बांधकामांत कृत्रिम वाळू अनिवार्य

नाशिक : नैसर्गिक वाळूची मर्यादा आणि सुरू असलेली बांधकामे यांच्यातील व्यस्त प्रमाण लक्षात घेता सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत केल्या जाणाऱ्या ...

ठळक मुद्देनैसर्गिक वाळूची मर्यादा : वाळूअभावी रखडलेल्या कामांना मिळणार चालना

नाशिक : नैसर्गिक वाळूची मर्यादा आणि सुरू असलेली बांधकामे यांच्यातील व्यस्त प्रमाण लक्षात घेता सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत केल्या जाणाऱ्या बांधकामांमध्ये २० टक्के कृत्रिम वाळू वापरण्याचे आदेश असतानाही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने अनेक बांधकामे रखडली आहेत. या कामांना चालना मिळण्याबरोबरच कृत्रिम वाळूच्या वापराबाबतचे सक्तीचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काढले आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत मोठ्या प्रमाणात शासकीय इमारतींची, रस्ते व पुलांची बांधकामे हाती घेतली जातात. यासाठी मोठ्या प्रमाणात वाळू वापरली जाते. बांधकामासाठी लागणाºया वाळूची मागणी ही उपलब्ध नैसर्गिक वाळूच्या तुलनेत व्यस्त असल्यामुळे कृत्रिम वाळूचा वापर करण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत घेण्यात येणाºया बांधकामांमध्ये कृत्रिम वाळूचा वापर करण्याबाबत शासनाने २३ जुलै २०१९ अन्वये सूचनादेखील दिलेल्या आहेत. असे असतानाही बांधकाम विभागाच्या कामांमध्ये अपेक्षित कृत्रिम वाळूचा वापर वाढला नसल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. यामुळे पुरेशी नैसर्गिक वाळू न मिळाल्यामुळे बांधकाम विभागामार्फत सुरू असलेल्या शासकीय इमारती तसेच रस्त्यांची कामे अर्धवटस्थितीत पडून आहेत.
बंद पडलेल्या किंवा रेंगाळलेल्या कामांचा तपशील तपासल्यानंतर कृत्रिम वाळू वापराबाबत उदासीनता दाखविण्यात आल्यामुळे कामे थांबून असल्याची बाब समोर आली आहे. शासनाकडून करण्यात येणाºया कामांना अन्य विभागांकडून देण्यात आलेल्या अटी-शर्तींचेदेखील पालन करावे लागते. केंद्रीय पर्यावरण विभाग, हवामान बदल मंत्रालय यांनीदेखील पर्यावरण रक्षणाबाबतच्या अटी घालून दिल्या आहेत. त्यामुळे बांधकामांमध्ये कृत्रिम वाळूचा वापर वाढावा किंबहुना २० टक्के कृत्रिम बाळूचा नियम असतानाही त्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शासनाने बांधकाम विभागाला तसेच बांधकाम करणाºया सर्व संबंधित संस्थांना कळविलेले आहे.