नाशिक महापालिकेतील सत्ताधा-यांच्या मर्जीवर ठरणार अंगणवाड्यांसाठी पोषण आहार देणारा बचतगट

पोषण आहाराचा ठेका : पूर्वीची प्रशासकीय समिती बरखास्त

ठळक मुद्दे ४१८ अंगणवाड्यांमधील सुमारे १२ हजार बालकांना पोषण आहार ज्या बचतगटांकडे पोषण आहाराचे काम देण्यात आले आहे, त्यांची मुदत जून २०१७ मध्येच संपुष्टात

नाशिक - महापालिकेच्या ४१८ अंगणवाड्यांमधील सुमारे १२ हजार बालकांना पोषण आहार पुरविण्यासाठी बचतगटांना आता सत्ताधा-यांची मर्जी राखावी लागणार आहे. महासभेने यापूर्वी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली समिती बरखास्त करत महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली असून यापुढे या समितीमार्फतच कोणत्या बचतगटांना ठेका द्यायचा, हे निश्चित केले जाणार आहे.
महापालिकेच्यावतीने शहरात चालविल्या जाणा-या अंगणवाड्यांमधील बालकांना प्रत्येक दिवशी वारानुसार पोषण आहार पुरविला जातो. सदर पोषण आहार पुरवठ्याचे काम महिला बचत गटांना निविदा काढून दिले जाते. सध्या ज्या बचतगटांकडे पोषण आहाराचे काम देण्यात आले आहे, त्यांची मुदत जून २०१७ मध्येच संपुष्टात आलेली आहे. त्यामुळे प्रशासनामार्फत नव्याने निविदा प्रक्रिया प्रस्तावित आहे. परंतु, तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या महासभेत महिला बचत गटांना काम देताना त्या-त्या भागातील नगरसेवकांना विश्वासात घ्यावे आणि नगरसेवक सुचवतील त्या बचत गटांना ठेका देण्याबाबत चर्चा झालेली होती. त्यानुसार, महासभेने २१ नोव्हेंबर २०१७ रोजी केलेल्या ठरावानुसार, यापुढे बचतगटांची नेमणूका करण्यासंबंधीचा निर्णय घेण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीत उपाध्यक्ष- उपमहापौर तर अशासकीय सदस्य म्हणून स्थायी समिती सभापती, सभागृहनेता, विरोधीपक्षनेता, महिला व बालकल्याण सभापती, सचिव म्हणून उपआयुक्त तसेच आरोग्याधिकारी, वैद्यकीय अधिक्षक आणि मुख्य लेखापरीक्षक यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी, अतिरिक्त आयुक्त क्रमांक २ यांच्या अध्यक्षतेखाली उपाध्यक्ष-उपआयुक्त, अशासकीय सदस्य म्हणून महिला व बालकल्याण सभापती, आरोग्याधिकारी, वैद्यकीय अधिक्षक, मुख्य लेखापरीक्षक, सहाय्यक आयुक्त आणि सर्व विभागीय अधिकारी यांची समिती अस्तित्वात होती. मात्र, आता या समितीवर पूर्णपणे सत्ताधारी पदाधिका-यांचे नियंत्रण असणार असून त्यांच्याच मर्जीने बचतगटांची नियुक्ती ठरणार आहे.
सुमारे पावणेदोन कोटींचा ठेका
पोषण आहारासाठी दरवर्षी बचतगटांना सुमारे पावणेदोन कोटी रुपयांचा ठेका दिला जातो. निविदा काढून बचतगटांना काम दिले जाते. मात्र, आता सत्ताधा-यांच्या मर्जीतल्याच बचतगटांना काम दिले जाण्याची शक्यता असल्याने ज्यांना राजकीय वरदहस्त नाही, अशा बचतगटांची परवड होणार आहे. यातून काही लोकांकडून गैरफायदाही घेतला जाण्याची शक्यता आहे.