नाशिक महापालिकेने शिक्षण मंडळ पुनर्गठणाचा केलेला ठराव विखंडनासाठी शासनाकडे रवाना

प्रशासन हलले : मनपातील सत्ताधारी भाजपाची नामुष्की

ठळक मुद्देआयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी शिक्षण समिती गठित करण्यासंदर्भात नगरसचिव विभागाला दिले निर्देश कार्यकर्त्यांना संधी मिळावी यासाठी सरकारचा कायदाच बदलून टाकण्याचे धाडस करणारा प्रस्ताव महासभेवर भाजपा गटनेत्यांनी ठेवला होता

नाशिक - आपल्याच सरकारने केलेल्या नियमाविरुद्धचा ठराव करण्याचे धाडस दाखविणा-या महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाला आधी सरकारकडून तर आता प्रशासनाकडून दणका बसला आहे. भाजपा गटनेता संभाजी मोरुस्कर यांनी मे २०१७ मध्ये झालेल्या महासभेत शिक्षण समितीऐवजी शिक्षण मंडळ पुनर्गठणाचा मांडलेला ठराव प्रशासनाने अखेर बुधवारी (दि.१३) विखंडनासाठी शासनाकडे पाठविला आहे. त्यानंतर आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी शिक्षण समिती गठित करण्यासंदर्भात तसे निर्देश नगरसचिव विभागाला दिले आहेत.
शिक्षण समितीऐवजी शिक्षण मंडळ स्थापन करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव मे २०१७ मध्ये झालेल्या महासभेत भाजपा गटनेता संभाजी मोरुस्कर यांनी मांडला होता. सदर ठराव महासभेने मंजूरही केला होता. त्यानंतर, नगरसचिव विभागाने सदर ठराव विखंडनासाठी न पाठविता त्यावर शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले होते. परंतु, महाराष्ट प्रांतिक अधिनियमात मार्गदर्शनाची तरतूद नसल्याचे सांगत सदरचा ठराव जर शासनाच्या नियमाविरुद्ध झाला असेल तर तो विखंडनासाठी का पाठविला नाही, असा सवाल करत प्रशासनाला फटकारले होते. त्यानंतर, प्रशासन हलले असून महासभेने शिक्षण मंडळ पुनर्गठणाचा केलेला ठराव शासनाकडे विखंडनासाठी पाठविण्यात आला आहे. आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी पत्रकारांशी बोलताना सदरचा ठराव विखंडित करण्यासाठी पाठविण्यात आल्याचे सांगतानाच नगरसचिव विभागाला महासभेवर शिक्षण समिती गठित करण्यासंबंधी प्रस्ताव ठेवण्याचेही आदेशित केले. या सा-या प्रकरणात महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपावर नामुष्की ओढवली आहे. कार्यकर्त्यांना संधी मिळावी यासाठी सरकारचा कायदाच बदलून टाकण्याचे धाडस करणारा प्रस्ताव महासभेवर भाजपा गटनेत्यांनी ठेवला होता. परंतु, सरकारने फटकारल्याने भाजपाचाही मुखभंग झाला आहे.
इच्छुकांच्या हालचाली
शिक्षण समिती ही १६ की ९ सदस्यांची याबाबतचा फैसला प्रशासन करेल. परंतु, समितीवर भाजपाचेच वर्चस्व राहणार आहे आणि भाजपाचाच सभापती-उपसभापती विराजमान होणार आहे. समितीवर नगरसेवकांमधूनच सदस्य नियुक्त केले जाणार असल्याने इच्छुकांना आता समितीचे वेध लागले असून त्यात सभापतीपदासाठी चुरस पाहायला मिळणार आहे.