भुसंपादनाचा मोबदला देण्यावरून नाशिक महापालिकेत घमासान

नाशिक- महापालिकेत सध्या १५७ कोटी रूपयांच्या भूसंपादनाचा प्रश्न गाजत असून महासभेने स्थायी समितीवर प्राधान्य धोरणानुसार कोणताही निर्णय घेण्यास विरोध केला आहे. मात्र, हे प्रस्ताव मंजुर करायचेच यासाठी स्थायी समितीही हट्टाला पेटली असून शुक्रवारी (दि.२८)बैठकीत त्याचे पडसाद उमटले. नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक मनोहर भार्गवे यांनी प्रस्ताव सादर न केल्याने त्यांना धारेवर धरण्यात आलेच. परंतु समितीचा आणि न्यायालयाच्या अवमानाला सामोरे जावे लागेल असे सांगून त्यांच्यावर दबाव आणण्यात आला. शनिवारी (दि. २९) समितीची पुन्हा सभा होणार असून अशावेळी उत्तरे देण्यास तयार राहा असा दमच त्यांना भरण्यात आला.

ठळक मुद्देस्थायी समितीने केला प्रतिष्ठेचा प्रश्नमहासभेचा मात्र विरोधनगरविकास खात्याच्या अधिकाऱ्यांची कोंडी

नाशिक- महापालिकेत सध्या १५७ कोटी रूपयांच्या भूसंपादनाचा प्रश्न गाजत असून महासभेने स्थायी समितीवर प्राधान्य धोरणानुसार कोणताही निर्णय घेण्यास विरोध केला आहे. मात्र, हे प्रस्ताव मंजुर करायचेच यासाठी स्थायी समितीही हट्टाला पेटली असून शुक्रवारी (दि.२८)बैठकीत त्याचे पडसाद उमटले. नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक मनोहर भार्गवे यांनी प्रस्ताव सादर न केल्याने त्यांना धारेवर धरण्यात आलेच. परंतु समितीचा आणि न्यायालयाच्या अवमानाला सामोरे जावे लागेल असे सांगून त्यांच्यावर दबाव आणण्यात आला. शनिवारी (दि. २९) समितीची पुन्हा सभा होणार असून अशावेळी उत्तरे देण्यास तयार राहा असा दमच त्यांना भरण्यात आला.

शहरातील २८ आरक्षीत भूखंडांना १५७ कोटी रूपयांचा मोबदला देण्यासाठी प्रशासनाकडून स्थायी समितीने प्रस्ताव तयार करून घेतला आहे. तो मांडण्याच्या आत गेल्या आठवड्यात झालेल्या महासभेत भाजप आणि शिवसेनेसह अन्य विरोधी पक्षांनी त्यास कडाडून विरोध केला. आरक्षीत भूखंड प्राधान्यक्रमासाठी सादर करण्याचे धोरण ठरविण्याचा प्रस्ताव असल्याने तो महासभेवरच मांडला पाहिजे असा ठराव महासभेत करण्यात आला. त्यानंतरही समितीने भूसंपादनाचे प्रस्ताव मंजुर करण्याच्या हालचाली सुरू केल्यानंतर विरोधी पक्ष नेते अजय बोरस्ते यांनी नगरविकास खात्याकडे तक्रार केली. त्यानुसार नगरविकास खात्याने १५७ कोटी रूपयांच्या भूसंपादन प्रस्तावांना स्थगिती दिली आहे.
स्थायी समितीच्या गेल्या मंगळवारी (दि.२५) झालेल्या बैठकीत नगररचना विभागाचे सहायक संचालक मनोहर भार्गवे यांनी भूसंपादनाचे अधिकार हे स्थायी समितीचे असतात असे जाहीर केले होते. मात्र त्यानंतही प्रस्ताव न मांडल्याने भागर्व यांना जाब विचारण्यात आला.