नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त !

मात्र दुपारी उशिरापर्यंत सहकार खात्याकडून कुठल्याहीप्रकारे बरखास्तीच्या कारवाईबाबतचे अधिकृत पत्र प्राप्त झाले नसल्याची माहिती उपसभापती संजय तुंगार यांनी दिली.

ठळक मुद्देहकार खात्याकडून समितीचे संचालक मंडळावर ठपका समितीचे संचालक मंडळ हे आता या कारवाईच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेणार

नाशिक : कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला जिल्हा निबंधकांनी ४५/१ची नोटीस बजावली होती. यानुसार सहकार खात्याने संचालक मंडळावर ठपका ठेवत बरखास्तीची कारवाई शनिवारी (दि.३०) केली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पंधरा दिवसांनी प्रशासक अपर निबंधक धुरा घेणार असल्याचे जिल्हा निबंधक निळकंठ करे यांनी स्पष्ट केले.
कर्जाच्या रकमेची थकबाकी, अंशदानाची रक्कम मुदतीत न भरणे, वकिलांचे शुल्क, विविध न्यायालयीन कामकाजावरील खर्च, अनावश्यक जाहिरातींवर केलेला खर्च, अनावश्यक रोजंदारीने कामगार नियक्ती, थकीत सुपरव्हिजन शुल्क, राज्य बाजार समिती संघाची थकविलेल्या रकमेचा मुदतीत भरणा न करणे, अशा एकूण दहा कारणांच्या आधारे बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला नोटीस बजावण्यात आली होती. यानंतर शनिवारी सहकार खात्याकडून समितीचे संचालक मंडळावर ठपका ठेवून ते बरखास्त करण्यात आल्याचे करे यांनी सांगितले; मात्र दुपारी उशिरापर्यंत सहकार खात्याकडून कुठल्याहीप्रकारे बरखास्तीच्या कारवाईबाबतचे अधिकृत पत्र प्राप्त झाले नसल्याची माहिती उपसभापती संजय तुंगार यांनी दिली.
दरम्यान, समितीचे सभापती शिवाजीराव चुंभळे यांनी जिल्हा निबंधकांविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागितली होती. या याचिकेवर सुनावणी होऊन न्यायालयाने बरखास्तीच्या कारवाईपासून पुढे पंधरा दिवसांची मुदतीत पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याची मुदत संचालक मंडळाला दिली होती. यानुसार समितीचे संचालक मंडळ हे आता या कारवाईच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे.
बाजार समितीच्या मुख्य कार्यालयाच्या शुकशुकाट
बरखास्तीच्या कारवाईनंतर बाजार समितीच्या मुख्य कार्यालयाच्या परिसरात शुकशुकाट जाणवत होता; मात्र बाजार समितीच्या आवारात दैनंदिन व्यवहार नित्यनेमाने सुरू होते. या कारवाईचा कुठलाही प्रभाव समितीमधील व्यवहारांवर दिसून आला नाही. कारवाईनंतर मात्र कुठलीही नोटीस कार्यालयाच्या परिसरात सहकार खात्याकडून लावल्याचे दिसून आले नाही.