नामपूर बाजार समितीला मिळाले पावणेतीन कोटी

सटाणा बाजार समितीच्या विभाजनानंतर ताळेबंदा-नुसार सटाणा बाजार समितीकडे अडकलेल्या सुमारे ३ कोटी २९ लाख रुपयांपैकी पावणेतीन कोटी रु पयांची रक्कम नामपूर बाजार समितीच्या बॅँक खात्यात जमा करण्यात आली आहे. या रकमेसाठी गेल्या चार वर्षांपासून प्रशासकीय पातळीवर लढा सुरू होता.

ठळक मुद्देन्यायाधिकरणाचा निर्णय : सटाणा बाजार समिती विभाजन वाद

नामपूर/सटाणा : सटाणा बाजार समितीच्या विभाजनानंतर ताळेबंदा-नुसार सटाणा बाजार समितीकडे अडकलेल्या सुमारे ३ कोटी २९ लाख रुपयांपैकी पावणेतीन कोटी रु पयांची रक्कम नामपूर बाजार समितीच्या बॅँक खात्यात जमा करण्यात आली आहे. या रकमेसाठी गेल्या चार वर्षांपासून प्रशासकीय पातळीवर लढा सुरू होता.
मे २०१५ मध्ये सटाणा बाजार समितीचे विभाजन होऊन सटाणा आणि नामपूर अशा स्वतंत्र बाजार समित्या अस्तित्वात आल्या. विभाजनानंतर सहा महिन्यांत जिल्हा विशेष लेखापरीक्षकांनी संस्थेचे लेखापरीक्षण करून २ कोटी ४ लाख २५ हजार ५६४ रु पये सटाणा बाजार समितीने नामपूर बाजार समितीला द्यावेत, असा अहवाल दिला. नंतर जुलै २०१६ ला शासन नियुक्त संचालक मंडळ अस्तित्वात आले.
या मंडळाने जिल्हा निबंधकांकडे तक्र ार केल्यानंतर माजी संचालक मंडळाने थेट पणन संचालकांकडे धाव घेतली. पणनने दोन्ही बाजार समित्यांचे मुख्य प्रशासक, सचिव यांचे म्हणणे ऐकून जुलै २०१७ ला याबाबतचा अहवाल सादर केला. त्यानुसार जिल्हा उपनिबंधकांनी अभ्यास करून तातडीने दोन कोटी रु पये नामपूर बाजार समितीस देण्याचे लेखी आदेश दिले, मात्र सटाणा बाजार समितीने आपल्या हक्काची रक्कम देण्यास टाळाटाळ केल्याने नामपूर बाजार समितीने मालेगावच्या अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली.
अखेर मालेगाव अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार सटाणा बाजार समितीचे सटाणा मर्चंट्स बॅँक, बॅँक आॅफ इंडिया, महिंद्रा कोटक आणि देना बॅँक येथील खाती गोठवून नामपूर बाजार समितीला ३ कोटी २९ लाख रु पयांपैकी पावणे तीन कोटी रुपये पहिल्या टप्प्यात अदा करण्यात आले आहेत.
सटाणा बाजार समिती विरोधात दावा
अपर जिल्हाधिकाºयांनी बागलाणच्या तहसीलदारांना सटाणा बाजार समितीची सर्व बॅँक खाती गोठविण्यास सांगितले होते. प्रशासनाला सटाणा बाजार समितीचा सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने मालेगाव येथील न्यायाधिकरणाकडे दावा दाखल केला. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकूण न्यायाधिकरणाने नामपूर बाजार समितीस दोन कोटी रु पये आणि विभाजनाच्या तारखेपासून त्यावर बारा टक्के दराने व्याज देण्याचे आदेश दिले.