अर्थमंत्र्यांनी अर्थव्यवस्थेला जलद पूर्वपदावर आणण्यासाठी परिपूर्ण तरतूद केली आहे. प्रत्यक्ष करात कोणतेही बदल न केलेले बजेट पुढील काही वर्ष नक्कीच लक्षात ठेवले जाईल. आर्थिक शिस्त पाळण्यापेक्षा सरकार आर्थिक विकासदर वाढीस चालना देण्यासाठी अधिक काम करणार असल्याचे संकेत आहेत. ही एक स्वागतार्ह बाब आहे. एकूणच भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य या विचारसरणीमुळे पुन्हा वेगवान होईल.
-पायल व्यास, अध्यक्ष, आयसीएसआय, नाशिक शाखा,
--
जनतेच्या प्रश्नांना बगल
अर्थसंकल्पात कामगार वर्गासाठी काही दिलासा देणारी तरतूद नाही. किमान वेतन वाढविणे, वर्षानुवर्षे कंत्राटी आणि रोजंदारी पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगार कर्मचाऱ्यांना कायम करणे, नवी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, पेन्शनमध्ये वाढ, केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमध्ये काम करणाऱ्या कोट्यवधी अंगणवाडी कर्मचारी, अशा कर्मचारी, शालेय पोषण कामगार यांना कायम करणे,याबाबत एकही निर्णय अर्थमंत्र्यांनी केलेला नाही. त्यामुळे अल्प मोबदल्यात काम करणाऱ्या योजना कर्मचाऱ्यांचे पदरी निराशा पडली आहे. उलट कामगारांच्या प्रॉव्हिडंट फंडावर केंद्र सरकारची नजर असल्याचे दिसून येते. शिक्षण दिवसेंदिवस महाग होत असताना सर्वसामान्यांना मोफत व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याबाबत अर्थमंत्र्यांनी काहीही घोषणा केलेली नाही. याचा अर्थ खासगी शिक्षण संस्थाचालकांमार्फत पाल्य व पालकांची पिळवणूक यापुढेही सुरू राहील.
- डॉ. डी.एल. कराड. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सीटू
--
उद्योग व्यवसायाला ऊर्जा
उद्योगांना चालना देणारा अर्थसंकल्प आहे. सर्व सामन्यापासून उद्योग व व्यापारी वर्गासाठी भविष्यात एक नवीन ऊर्जा घेऊन येणारा अर्थसंकल्प आहे. नाशिक शहराच्या विकासाला अधिक वेगवान करणाऱ्या नाशिक मेट्रोसाठी केंद्र सरकारकडून २०९२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नाशिक जिल्ह्यासाठी निओ मेट्रो प्रकल्पास नॅशनल प्रोजेक्ट म्हणून जाहीर केल्याने अनेक नवीन उद्योग आपली गुंतवणूक करण्याची शक्यता आहे.
-आशिष नहार, राष्ट्रीय सरचिटणीस, आईस्क्रीम उत्पादक संघटना
---
नोकरदारांच्या तोडाला पाने पुसणारा अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पात नोकरदार किंवा व्यावसायिक लोकांसाठी फक्त तोंडाला पाने पुसले आहे. इन्कमटॅक्सची रिअसेसमेंट ओपन करण्याचा कालावधी सहा वर्षांहून तीन वर्षापर्यंत कमी केलेला आहे, असेसमेंट करताना व्यापाऱ्यांना बोलविण्याऐवजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सने माहिती घ्यावी लागणार असल्याने व्यापाऱ्यांचा त्रास कमी होईल. जीएसटीची रिटर्न प्रणाली आणखी सोपी करणार म्हणजे काय हे स्पष्ट नसून थोड्याफार प्रमाणात बदल करून अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे
-अनिल चव्हाण, अध्यक्ष, उत्तर महाराष्ट्र, टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन
--
निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्पातून
कोरोना महामारी आणि बॉर्डरवरील प्रचंड कडाक्याच्या थंडीतील अश्रुधूर आणि थंड पाण्याच्या बेफाम फवाऱ्यास तोंड देत लाखो शेतकऱ्यांच्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या लढ्याची अर्थसंकल्पाला पार्श्वभूमी होती. त्याशिवाय बेरोजगारीच्या प्रश्नानेही विक्राळ स्वरूप धारण केले आहे. परंतु अर्थ संकल्पात शेतकरी, बेरोजगारी, या प्रश्नांकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. देश म्हणून अर्थसंकल्प हाताळण्याऐवजी आगामी काळातील तमिळनाडूसह तीन ते चार राज्यातील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून त्यांना खुश करण्याचे धोरण सरकारने अर्थसंकल्पातून राबविल्याचे दिसते.
-ॲड. श्रीधर देशपांडे, ज्येष्ठ माकप नेते