म्हाडा फसवणूक प्रकरण: भूमी अभिलेख विभागही रडारवर, 'ते' सही शिक्के नेमके कोणाचे ?

भूखंड विभाजन करून 'म्हाडा'ला भूखंड देण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणात विकासकांना नोटीस न देता थेट कारवाई: अटकपूर्व जामिनासाठी धावपळ

Mhada Land Fraud: भूखंड विभाजन करून 'म्हाडा'ला भूखंड देण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी भूमीअभिलेख खात्याकडे आपल्याकडील प्रकरणात मोजमाप झाली नाही असे सांगून जी प्रकरणे बेकायदा ठरवली, त्यात वापरण्यात आलेले सही शिक्के कोणाचे होते, त्याची न्याय सहाय्य वैद्यकीय प्रवेश शाळा तसेच हस्ताक्षर तज्ज्ञांच्या माध्यमातून तपासणी करण्याऐवजी थेट केवळ आपल्याकडे मोजणीची नोंद नाही या आधारे गुन्हे दाखल करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

भूमापन विभाग त्यामुळे चौकशीच्या रडारवर असल्याचे समजते. इतकेच नव्हे तर गृहनिर्माण मंत्र्यांनी त्यांची कान उघडणी केल्याचीही चर्चा आहे. एक एकर पेक्षा अधिक क्षेत्रफळाचे भूखंड असेल तर वीस टक्के घरे म्हाडाला न दिल्याने सध्या ४९ विकासक आणि जमीन मालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यानंतर त्यांच्या भागीदार फर्मसह सुमारे दोनशे जणांवर ही यादी गेल्याने संबंधित व्यावसायिक धास्तावले आहेत. 

पोलिसांनी केवळ गुन्हा दाखल केला असून महसूल विभागाकडून आता सर्व्हे नंबरनिहाय जागा तपासल्या जात आहेत. परंतु इतक्या मोठ्या प्रमाणात बांधकाम व्यवसायिकांची नावे आल्याने त्यांनी आता कायदेशीर मार्ग म्हणून आधी अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. दुसरीकडे सध्या भूमी अभिलेख विभागाच्या कारभाराची देखील चर्चा यानिमित्ताने सुरू झाली आहे.

म्हाडाला क्षेत्र द्यावे लागू नये यासाठी एक एकरचे भूखंड होऊ न देता त्याची मोजणी करून विभाजन (तुकडे) करण्यात आले. यासंदर्भात १०९ प्रकरणे चौकशी समितीने भूमिअभिलेख विभागाकडे पाठवण्यात आली. त्यांनी ५९ प्रकरणातच खऱ्या अर्थाने आपल्या कार्यालयाकडून मोजणी झाल्याचे सांगितले. मग उर्वरीत सर्वांना सरसकट खोटी मोजणी दाखवली. बनावट सही शिक्कयांचा वापर केला, असा ठपका ठेवून आरोपी केले.

मुळात भूमीअभिलेख कार्यालयातीलच हे शिक्के होते काय, त्यावर कोणत्या अधिकाऱ्याच्या सह्या होत्या, भूमी अभिलेख कार्यालयातील शिक्के कोणी गहाळ केले, याची कोणती चौकशी नाही की तपास नाही आणि थेट सर्वांनी बनावट शिक्के वापरून विभागणी केली असे दाखवले असल्याने हा विभागही रडारवर आला आहे. 

अनेक लेआऊटवर बांधकामही नाही

मिळालेल्या माहितीनुसार ४७ प्रकरणांची स्थिती वेगळी आहे. २४ प्रकरणात टेंटेटीव्ह लेआऊट आहेत. ९ प्रकरणात फायनल लेआऊट आहेत. १० प्रकरणात कोणताही विकास झालेला नाही तर ४ प्रकरणात बांधकाम परवानगी दिलेल्या आहेत. 

यातील सर्वच विकासकांविषयी चौकशी करण्यासाठी समितीने अथवा भूमी अभिलेख विभागाने चौकशीसाठी साधी नोटीसही दिली नाही, तसे केले असते तर किमान ज्या विकासकांचा यात संबंध नाही त्यांचा पोलिसांच्या फिर्यादीत समावेश करता आला नसता. परंतु ज्यांनी सहेतूक प्रकरणे केली, त्याचबरोबर ज्यांचे मोजमाप कमी आहे, किंवा काहींनी तर जागा सोडली तरी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची वेळ आली नसती.