समितीच्या अहवालानंतरच विलीनीकरणाचा निर्णय: अनिल परब

राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. त्यामुळे एसटीचे मोठे नुकसान झाले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने त्रिस्तरीय समिती नियुक्त केली आहे. येत्या दोन दिवसांत समितीचा अहवाल येणे अपेक्षित आहे. त्यानंतरच एसटीच्या विलीनीकरणाबाबत पुढचे पाऊल उचलणे शक्य होईल, असे प्रतिपादन राज्याचे परिवहन व संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी केले.

मालेगाव : राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. त्यामुळे एसटीचे मोठे नुकसान झाले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने त्रिस्तरीय समिती नियुक्त केली आहे. येत्या दोन दिवसांत समितीचा अहवाल येणे अपेक्षित आहे. त्यानंतरच एसटीच्या विलीनीकरणाबाबत पुढचे पाऊल उचलणे शक्य होईल, असे प्रतिपादन राज्याचे परिवहन व संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी केले.

मालेगावी उपप्रादेशिक परिवहन विभागातर्फे आयोजित कार्यक्रमास उपस्थित राहिल्यानंतर पत्रकारांशी परिवहन मंत्री परब यांनी संवाद साधला. परब म्हणाले, एसटी कर्मचाऱ्यांना संप मिटविण्याबाबत वारंवार आवाहन करण्यात येत आहे; परंतु ते त्यांच्या निर्णयावर ठाम राहिल्याने निर्णय होऊ शकलेला नाही. त्रिस्तरीय समितीचा अहवाल आल्यानंतर तो न्यायालयाला सादर केला जाईल. एसटी बंद ठेवून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या, हक्क मिळू शकत नाहीत. एसटीचा संप नाहक लांबविण्यात आला आहे. त्यांना फितविणाऱ्यांमुळे एसटीचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्रिस्तरीय समिती जो निर्णय देईल तो आम्ही मान्य करू. ज्यांना तो निर्णय मान्य नसेल त्यांनी अपिलात जावे. संपकऱ्यांशी चर्चा करून सर्व तऱ्हेने संपावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न राज्य शासनातर्फे करण्यात आला आहे. शाळकरी मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. त्यासाठी कंत्राटी कामगारांना बरोबर घेऊन यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्रिस्तरीय समितीचा निर्णय आल्यानंतर राज्य शासन पुढील पाऊल उचलेल, असेही परब यांनी सांगितले.

इन्फो

ब्लॅक स्पॉट कमी करण्याचा प्रयत्न

राज्यात ब्लॅक स्पॉट कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. ब्लॅक स्पॉट कमी करण्यासाठी लोकसहभाग महत्त्वाचा आहे. लोकांनी सहभाग वाढविला तर जीव वाचविण्यासाठी मदत होईल. ब्लॅकस्पॉट कमी केले, तर अपघात कमी होतील, असेही अनिल परब यांनी सांगितले.