सन २००९ मध्ये बँकेची नोंदणी रिझर्व्ह बँकेने रद्द केली. त्यानंतर सहकार खात्याने बँकेवर अवसायकाची नियुक्ती केली. संस्था अवसायनात गेल्यानंतर जास्तीत जास्त दहा वर्षे अवसायक नेमता येतो व त्यानंतर संस्था कायमस्वरुपी बंद करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. त्या तरतुदीचा आधार घेऊन ही नोंदणी रद्द करण्याचा प्रयत्न सहकार खात्याच्यावतीने सुरु झाला आहे. मात्र, संस्था आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत असतांना असे पाऊल उचलण्याची गरजच काय असा सवाल संतप्त सभासद करत आहेत. संस्था वाचविण्यासाठी सिन्नर व्यापारी बँक बचाव समिती सभासदांनी स्थापन केली आहे. संस्थेच्या थकबाकीदारांकडे १८ कोटी येणे बाकी आहेत. सन २००९ पासून या थकलेल्या कर्जावर व्याजाची आकारणी करण्यात आलेली नाही.
इन्फो
बचाव समितीचा दावा
बँकेला रिझर्व्ह बँकेचे ५ कोटी ६५ लाख रुपये देणे आहे तर ठेवीदारांच्या साडेसहा कोटीच्या आसपास ठेवी परत द्यावयाच्या आहेत. असा विचार केल्यास सर्व देणे देऊनही संस्थेकडे सहा कोटी शिल्लक राहू शकतात. याशिवाय संस्थेचे मुख्य कार्यालय असलेली कुबेर इमारत व माळेगाव औद्योगिक वसाहतीतील शाखेची इमारत पडून आहे. त्यांचाही संस्थेला ऊर्जित अवस्था आणण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो, असा दावा बचाव समितीकडून केला जात आहे.