पंतप्रधान कार्यालयाकडून मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी उपाययोजना

भारतात आर्थिक मंदीचे सावट घोंगावत असल्याने वाहन उद्योगांवर संकट कोसळले आहे. हजारोंच्या संख्येने कामगार बेरोजगार होत आहेत. या आर्थिक मंदीतून सावरण्यासाठी आणि उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलावीत अशी मागणी जोर धरु लागली आहे. त्यानुसार पंतप्रधान कार्यालयाने आणि अर्थ मंत्रालयाने सर्वप्रथम देशातील राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून सूचना आणि आयडिया मागविण्यासाठी दि.१८ आणि दि.१९ या दोन दिवसात मंथन करण्याचे फर्मान सोडले आहे. देशातील सर्व राष्ट्रीय बँका एकवटल्या असून आर्थिक मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाने उचललेले हे एक सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे.

ठळक मुद्देसकारात्मक पाऊल : राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून सूचनांसाठी मंथन सुरू

सातपूर : भारतात आर्थिक मंदीचे सावट घोंगावत असल्याने वाहन उद्योगांवर संकट कोसळले आहे. हजारोंच्या संख्येने कामगार बेरोजगार होत आहेत. या आर्थिक मंदीतून सावरण्यासाठी आणि उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलावीत अशी मागणी जोर धरु लागली आहे. त्यानुसार पंतप्रधान कार्यालयाने आणि अर्थ मंत्रालयाने सर्वप्रथम देशातील राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून सूचना आणि आयडिया मागविण्यासाठी दि.१८ आणि दि.१९ या दोन दिवसात मंथन करण्याचे फर्मान सोडले आहे. देशातील सर्व राष्ट्रीय बँका एकवटल्या असून आर्थिक मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाने उचललेले हे एक सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे.
मागणी घटल्याने वाहन उद्योगात निराशा पसरली आहे. दिवसेंदिवस वाहनविक्रीमध्ये प्रचंड घट होत असल्याने वाहनउद्योग मंदीच्या गर्तेत सापडला आहे. एकंदरीत औद्योगिक क्षेत्रावर मंदीचे सावट घोंगावत आहे. कोलमडलेली ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वाढती बेरोजगारी यामुळे आलेल्या आर्थिक मंदीमुळे गेल्या काही दिवसांपासून वाहनउद्योग संकटात सापडला असून कामगारांवर बेरोजगारीची कुºहाड कोसळली आहे.अजून काही दिवस या आर्थिक मंदिला सामोरे जावे लागणार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. मोठ्या उद्योगांवर आलेल्या या संकटाचा परिणाम लघु उद्योगांवर आणि तेथे काम करणाऱ्या कामगारांवर थेट होत आहे. केंद्रीय औद्योगिक धोरणात उद्योगांसाठी कोणतेही अश्वस्थ नसल्याने आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची विस्कटलेली घडी, वाढती बेरोजगारी या कारणांमुळे वाहनउद्योगासह अन्य उद्योगांवर आर्थिक मंदीचे सावट कोसळले आहे. त्याचा परिणाम गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून प्रखरतेने जाणवायला सुरु वात झाली आहे. वाहनांची मागणी अचानक घटल्याने वाहन उत्पादनावर परिणाम झाला आहे.
प्र्रदूषणमुक्त धोरणाचा अवलंब केला जात असल्याने राष्ट्रीय पातळीवर बीएस ६ ही प्रणाली वाहन उद्योगांना बंधनकारक केली जात आहे. डिझेलवर चालणारी वाहने २०३० पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने वाहन उद्योगांनी इलेक्ट्रिक कार उत्पादन करण्याची तयारी चालविली आहे. त्यामुळे वाहनउद्योग आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या उद्योगांनाही आपल्या उत्पादनात बदल करणे अनिवार्य ठरणार आहे. लवकरच इलेक्ट्रिक कार बाजारात येणार असल्याने नवीन कार घेऊ इच्छिणाºया ग्राहकांनी वेट अँड वॉचची भूमिका घेतल्याचा अंदाज आहे. त्याचाही परिणाम वाहनांच्या मागणीवर होत असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. वाहन विक्रीमध्ये प्रचंड घट झाल्याने वाहन उद्योगांवर आणि त्यांच्या वेंडर असलेल्या लघुउद्योगांवर काही काळ उत्पादन बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे.
शाखा व्यवस्थापकांची विभागस्तरावर बैठक
भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार देशातील सर्वच राष्ट्रीय बँकांच्या शाखा व्यवस्थापकांची (शाखा प्रबंधक) विभागस्तरीय दोन दिवसीय विचार मंथन बैठक (दि.१८ आणि दि.१९ रोजी) घेण्यात आली. या बैठकीत सरकारी योजनांना गती देण्यासोबतच डिजिटल व्यवहारांमधील वृद्धी, कृषी कर्ज व कृषी उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे अशा विविध विषयांवर चर्चा करण्याबरोबच डिजिटल इंडिया, एमएसएमइ, मुद्रा, जनशक्ती, स्टार्टअप, स्टॅण्डअप यांसारख्या शासनाच्या विविध योजना प्रभावशाली होऊ शकल्यात की नाहीत. याची कारणे, सूचना आणि आयडिया याची सविस्तर माहिती ग्राम पातळीवरु न घेण्यात येणार आहे. त्यावरून आर्थिक मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी काही उपाययोजना मिळण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.