नाशिक : स्थायी समितीच्या सभापतिपदासाठी गणेश गिते यांचा एकमेव अर्ज दाखल झाला असल्याने त्यांची बिनविरोध निवड घोषित होण्याची औपचारिकता असली तरी अर्थातच ही वाट सोपी नसून ११ मार्च रोजी त्यावर सुनावणी होणार आहे. दुसरीकडे, आयुक्तांच्या अहवालाचा आधार घेऊन शिवसेना नव्याने याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत असून, त्यामुळेदेखील भाजप आणि गिते यांना कायदेशीर लढाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
स्थायी समितीच्या सभापतिपदासाठी शुक्रवारी (दि.६) सकाळी ११ वाजता निवडणूक होणार असली तरी ती गोपनीय मतदानाच्या आधारे घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश होते. परंतु या पदासाठी गणेश गिते यांनी एकमेव उमेदवारी दाखल केल्याने आता गोपनीय मतदानाचा प्रश्न उद््भवणार नाही. त्यातच विरोधी पक्षांचा जवळपास बहिष्कार निश्चित आहे. त्यामुळे गिते यांची बिनविरोध निवडीच्या घोषणेची औपचारिकताच बाकी आहे. ११ मार्च रोजी उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता गटनेते जगदीश पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
गिते यांची निवड सहज शक्य दिसत असली तरी यात अनेक प्रकारची कायदेशीर गुंतागुंत असून, त्यामुळे त्यांना या प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे. २४ फेबु्रवारी झालेल्या महासभेत या समितीसाठी आठ सदस्य नियुक्त करताना शिवसेनेच्या एका ज्यादा सदस्य नियुक्तीची पूर्तता न झाल्याने शिवसेना गटनेते विलास शिंदे यांनी शासनाकडे धाव घेतली होती. शासनाच्या नगरविकास विभागाने पक्षीय तौलनिक बळानुसार सदस्य नियुक्ती आहे किंवा नाही याबाबत आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्याकडे वस्तुनिष्ठ खुलासा मागितला होता. त्यानुसार त्यांनी तो पाठविला असून, त्यात २०१७ आणि २०२० मधील सदस्य संख्याच्या तफावतीच्या आधारे शिवसेनेला ४ अधिक १ म्हणजे पाच सदस्य नियुक्त करण्याची आवश्यकता होती. परंतु त्यानुसार नियुक्ती झाली नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.त्याचा मोठा आधार शिवसेनेला मिळाला आहे. शिवसेनेने तज्ज्ञ विधीज्ञांकडे हे प्रकरण सोपवले असून, त्याचा ते अभ्यास करीत आहेत. त्यानंतर ते स्वतंत्र याचिका दाखल करणार आहेत.