लोकमत न्यूज नेटवर्क:
नाशिक : वाहने जुनी झाल्याने ज्या वाहनांची नोंदणी रद्द करायची असेल, किंवा ती वाहने स्क्रॅप करायची असतील त्या वाहनांच्या मालकांकडून वैध विमा प्रमाणपत्र, योग्यता प्रमाणपत्र, पीयूसी प्रमाणपत्र सादरीकरणासाठी आग्रह धरू नये, असे आदेश परिवहन आयुक्तांनी गतवर्षीच दिले आहेत. त्यामुळे त्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने त्याची तातडीने अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ज्या वाहनांची नोंदणी रद्द होते, ते वाहन रस्त्यावर येऊच शकत नाही. अशा परिस्थितीत जुन्या रिक्षाधारकांना रिक्षा नोंदणी रद्दसाठी प्रत्येकी पाच हजार रुपये भरावे लागतात. आर्थिक भुर्दंडासह कागदपत्रांची जमवाजमव करण्यासाठी विनाकारण वणवण करावी लागते. त्या पार्श्वभूमीवर नियमाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणारे निवेदन शिवसेनेचे ग्राहक संरक्षण कक्ष प्रमुख आशिष साबळे, शाखाप्रमुख राहुल मैंद, तेजेंद्रसिंग बिंद्रा, दिलीप मैंद यांनी जिल्हा परिवहन अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच याबाबत ताबडतोब निर्णय घेऊन त्वरित कार्यवाही करावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
----कोट----
सॉफ्टवेअर प्रणालीत तांत्रिक सुधारणा करावी लागणार आहे. एनआयसीने अद्याप ही सुधारणा केलेली नाही. तसेच शासकीय परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीचे कामदेखील एनआयसीचेच असल्याने त्यांच्याकडून ही सुधारणा झाल्यावर होऊ शकेल.
विनय अहिरे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी