खासगी कोचिंग क्लासचालकांवर अन्याय

शिक्षण संस्थेला समांतर बनत चाललेल्या खासगी कोचिंग क्लासेसवर नियंत्रण आणण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने खासगी शिकवणी कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. या अंतर्गत खासगी क्लासेसना पाच टक्के, गरीब मुलांना मोफत कोचिंग आणि नफ्यातील ५ टक्के वाटा सरकारला देण्याविषयी सूचना करण्यात आल्या आहेत.

नाशिक : शिक्षण संस्थेला समांतर बनत चाललेल्या खासगी कोचिंग क्लासेसवर नियंत्रण आणण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने खासगी शिकवणी कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. या अंतर्गत खासगी क्लासेसना पाच टक्के, गरीब मुलांना मोफत कोचिंग आणि नफ्यातील ५ टक्के वाटा सरकारला देण्याविषयी सूचना करण्यात आल्या आहेत. मात्र सरकारचे हे पाऊल चुकीचे असल्याचे सांगत त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागितली जाईल, अशी प्रतिक्रिया क्लासेसचालकांनी दिली आहे, तर दुसरीकडे हा निर्णय योग्य असल्याचे पालक, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी सांगितले आहे. याबाबत नागरिकांशी साधलेला हा संवाद.
ही सूचना कोर्टात टिकणार नाही. खासगी क्लासचालक आयकर भरतात. त्यात आता परत अशाप्रकारे पैसे भरण्याची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. खासगी क्लासेस हे समाजाला लुटण्याचे काम करतात, असा ग्रह करून घेण्यात आला आहे. जो अत्यंत चुकीचा आहे. हा निर्णय झाल्यास त्याच्याविरुद्ध खासगी क्लासेस संघटना कोर्टात दाद मागितल्याशिवाय राहणार नाही.  - प्रा. आर. के. उपाध्ये, क्लासचालक
शासनाचा हा उपाय तोकडा आहे. मूळ समस्या बाजूला राहून हा वरवरचा मुलामा ठरेल. कॉलेजमधील वर्गांना दांडी मारत मुले खासगी क्लासेसमध्ये जात आहे. खासगी क्लासेसवर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांना खासगी कोचिंगची गरजच पडू नये इतके महाविद्यालय सक्षम झाली पाहिजे. यासाठी सरकारने प्रयत्न करावे.
- श्रीधर देशपांडे, प्रतिनिधी,  शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंच