पाण्यासाठी अधिग्रहीत विहिरींच्या मोबदल्यात वाढ

दा राज्यात कमी पर्जन्यमान झाल्याने आॅक्टोबर महिन्यापासून पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू लागली असून, सरकारच्या वतीने टंचाईचा सामना करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. परंतु टंचाईग्रस्त गावांत पिण्याच्या पाण्याचा स्रोतच नसेल तर अशावेळी गावाच्या लगत असलेल्या खासगी विहिरी अधिग्रहीत करून त्यातील

नाशिक : उन्हाळ्यात भेडसाविणाऱ्या पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी गावोगावच्या खासगी विहिरी अधिग्रहीत करून त्या माध्यमातून ग्रामस्थांना पाणीपुरवठा केला जात असताना त्यासाठी अधिग्रहीत करण्यात आलेल्या विहिरींच्या मालकांना मोबदला वाढवून देण्यास राज्य सरकारने अनुमती दिली आहे. पूर्वी तीनशे रुपयांपर्यंत असलेल्या मोबदल्यात आता दीडशे ते दोनशे रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.

यंदा राज्यात कमी पर्जन्यमान झाल्याने आॅक्टोबर महिन्यापासून पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू लागली असून, सरकारच्या वतीने टंचाईचा सामना करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. परंतु टंचाईग्रस्त गावांत पिण्याच्या पाण्याचा स्रोतच नसेल तर अशावेळी गावाच्या लगत असलेल्या खासगी विहिरी अधिग्रहीत करून त्यातील पाणी गावकºयांना पुरविले जात आहे. यासाठी शासनाने यापूर्वीच कायदा करून घेतला असून, प्रसंगी त्याचा वापर केला जातो. खासगी मालकांच्या विहिरी अधिग्रहीत करून त्यातील पाणी वापरण्याच्या मोबदल्यात पैसेही अदा करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. परंतु शासनाकडून पाण्याच्या बदल्यात अल्प मोबदला दिला जात असल्यामुळे ग्रामीण भागातील विहीरमालक पाणी देण्यास नकार देत. त्यावरून वादावादीचे प्रसंग उद्भवत असल्याने विहीरमालकाकडून जादा मोबदल्याची मागणी केली जात होती. सध्या ज्या खासगी विहिरीवर विद्युत पंप, डिझेल पंपाची सोय नसेल त्याला तीनशे रुपये, तर पाणी उपसा करण्यासाठी सर्व प्रकारची सोय उपलब्ध करून देणाºयास चारशे रुपये प्रतिदिन मोबदला दिला जातो. यंदा उन्हाळ्यात भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार असल्याचे आत्तापासूनच दिसू लागले आहे. अशा परिस्थितीत मिळेल त्या ठिकाणाहून पाण्याची व्यवस्था करण्याला सरकारने प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे खासगी विहिरी अधिग्रहीत करण्यावरही भर दिला जाणार असल्याने विहीरमालकांना राजी करण्यासाठी मोबदला वाढवून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या विहिरीवर विद्युत पंप वा डिझेल पंप नसेल तर त्यासाठी ४५० रुपये व सोय असेल, तर ६०० रुपये प्रतिदिन देण्यात येणार आहे. या संदर्भात शासनाने आदेश जारी केले आहेत.