ग्रामपंचायत निवडणुकीचा खर्च कसा भागवायचा? तुटपुंजे अनुदान : निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या खिशाला तोशिस

ग्रामपंचायत निवडणुकीचा खर्च कसा भागवायचा? तुटपुंजे अनुदान : निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या खिशाला तोशिस

  नाशिक : महिन्याआड होणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुका व त्या पार पाडण्यासाठी मिळणाऱ्या तुटपुंज्या अनुदानामुळे तहसीलदार व पर्यायाने निवडणूक अधिकारी म्हणून काम पाहणारे तलाठी, मंडल अधिकारी मेटाकुटीस आले असून, या निवडणुकांचा खर्च कसा भागवायचा, असा प्रश्न उभा राहिला आहे. गेल्या आठवड्यात नाशिक भेटीवर आलेल्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या सचिवांकडेही हा प्रश्न मांडून, एक तर अनुदान वाढवून द्या किंवा वारंवार होणाऱ्या निवडणुकीच्या पद्धतीत बदल करा, असा प्रस्तावच ठेवण्यात आला आहे. गेल्या आठवड्यात म्हणजेच २३ नोेव्हेंबर रोजी ग्रामपंचायत निवडणूक व दुसऱ्याच दिवशी मतमोजणी आटोपून महसूल कर्मचाऱ्यांनी हुश्श करीत नाही तोच राज्य निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकवार निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केला आहे. तालुकापातळीवर या निवडणुकीची जबाबदारी तहसीलदारांवर व तहसीलदारांकरवी ती तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात येत असली तरी, या निवडणुकीची प्रक्रिया राबविण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा भार निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांवरच सोपविला जातो. राज्य निवडणूक आयोगाकडून एका ग्रामपंचायतीसाठी वीस हजार रुपये व पोटनिवडणुकीसाठी दहा हजार रुपये अनुदानाची तरतूद असली तरी, प्रत्यक्षात पोटनिवडणुकीसाठी येणाऱ्या खर्चासाठी शासनाकडून अनुदानच अद्यापपावेतो देण्यात आलेले नाही. उलटपक्षी आजवर शेकडो ग्रामपंचायतींच्या शेकडोच्या संख्येने रिक्त असलेल्या जागांवर पोटनिवडणुका घेण्यात आल्य;