भूसंपादनासाठी निधीची चणचण

आरक्षित जागा संपादित करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात अंदाजपत्रकात केलेली तरतूद संपली असून, मिळकत विभागाकडे निधीअभावी सुमारे अडीचशे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. याशिवाय, आरक्षण वगळण्यासाठी कलम १२७ नुसार महापालिकेकडे १७३ नोटिसा प्राप्त झाल्या आहेत. सुधारित अंदाजपत्रकात तरतूद वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाणार असला तरी, भूसंपादनाकरिता मोठ्या प्रमाणावर निधीची चणचण भासणार आहे.

नाशिक : आरक्षित जागा संपादित करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात अंदाजपत्रकात केलेली तरतूद संपली असून, मिळकत विभागाकडे निधीअभावी सुमारे अडीचशे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. याशिवाय, आरक्षण वगळण्यासाठी कलम १२७ नुसार महापालिकेकडे १७३ नोटिसा प्राप्त झाल्या आहेत. सुधारित अंदाजपत्रकात तरतूद वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाणार असला तरी, भूसंपादनाकरिता मोठ्या प्रमाणावर निधीची चणचण भासणार आहे.  आरक्षित केलेल्या जागा संपादनाची प्रक्रिया महापालिकेच्या मिळकत विभागामार्फत राबविली जाते. दहा वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी होऊनही महापालिकेने आरक्षित जागा ताब्यात न घेतल्यास संबंधित जागा मालकाला कलम १२७ नुसार पुन्हा आपल्या जागेवर हक्क सांगता येतो. त्यानुसार, महापालिकेकडे सद्यस्थितीत कलम १२७ नुसार १७३ नोटिसा प्राप्त झाल्या आहेत. महापालिकेमार्फत दरवर्षी अंदाजपत्रकात भूसंपादनाकरिता तरतूद केली जात असते. डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या आयुक्तपदाच्या कारकिर्दीत सुमारे १२५ कोटी रुपयांची तरतूद भूसंपादनासाठी करण्यात आली होती. आता महापालिकेची एकूणच हलाखीची आर्थिक परिस्थिती पाहता सन २०१७-१८ या अंदाजपत्रकात आयुक्तांनी ९५.१४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र, सदर तरतूद आठ महिन्यांतच संपली आहे. आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात महासभेने भूसंपादनासाठी केवळ चार कोटी रुपयांची भर घातलेली आहे. आयुक्तांची तरतूद संपली असल्याने लेखा विभागाला आता महासभेची तरतूद वापरण्यासाठी मान्यता घ्यावी लागणार आहे. परंतु, सदर रक्कम अगदीच तुटपुंजी असल्याने सुधारित अंदाजपत्रकात भूसंपादनाकरिता वाढीव रक्कम धरताना आयुक्तांची कसोटी लागणार आहे. येत्या १ नोव्हेंबरपासून महापालिकेच्या सुधारित अंदाजपत्रकाची तयारी सुरू होणार आहे. महापालिकेच्या मिळकत विभागाकडे भूसंपादनाचे सुमारे २५० प्रस्ताव पडून आहेत. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी लागणार आहे. मुदतीत जागा संपादन न केल्यास आरक्षण व्यपगत होण्याची भीती आहे. निधीच उपलब्ध नसल्याने मिळकत विभागाकडूनही स्थायीवर प्रस्ताव पाठविताना सावधगिरी बाळगली जाताना दिसून येत आहे. स्पीलओव्हर ८०० कोटींवर महापालिकेचे चालू आर्थिक वर्षात दायित्व (स्पीलओव्हर) ८०० कोटी रुपयांच्या आसपास जाऊन पोहोचले आहे. महासभेने २५७ कोटी रुपयांच्या रस्ते विकासाचा ठराव केल्याने महापालिकेच्या ईआरपी प्रणालीत त्याचा समावेश झालेला आहे. त्यामुळे स्पीलओव्हरचा फुगवटा दिसून येत असल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाकडून केला जात आहे. मात्र, सदर रस्त्यांसाठी चालू आर्थिक वर्षात निधीची तरतूद होणे शक्य नसल्याचेही सांगितले जात आहे.