सहवासनगरच्या झोपडपट्टीवासीयांचा मोर्चा

महापालिकेच्या वतीने सहवासनगर येथील झोपडपट्टीवासीयांना त्याचठिकाणी घरे द्यावी यासाठी सहवासनगर बचाव समितीच्या वतीने बुधवारी (दि.२३) राजीव गांधी भवनावर मोर्चा काढण्यात आला. याचवेळी खासगी भूखंडावरील झोपडपट्ट्या हटविण्यासाठी स्वारस्य दाखवणाऱ्या महापालिकेच्या अधिकाºयांची चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आणि ती आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी मान्य केली आहे.

नाशिक : महापालिकेच्या वतीने सहवासनगर येथील झोपडपट्टीवासीयांना त्याचठिकाणी घरे द्यावी यासाठी सहवासनगर बचाव समितीच्या वतीने बुधवारी (दि.२३) राजीव गांधी भवनावर मोर्चा काढण्यात आला. याचवेळी खासगी भूखंडावरील झोपडपट्ट्या हटविण्यासाठी स्वारस्य दाखवणाऱ्या महापालिकेच्या अधिकाºयांची चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आणि ती आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी मान्य केली आहे.
नाशिक शहरातील कालिका देवी मंदिराच्या पाठीमागील बाजूस सहवासनगर ही झोपडपट्टी असून एकूण दीडशे कुटुंबे येथे वास्तव्यास आहेत. सदरची झोपडपट्टी खासगी भूखंडावर असली तरी गेल्या चाळीस वर्षांपासून ही झोपडपट्टी असल्याने १९९३ साली ती अधिकृत घोषित करून शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्धदेखील करण्यात आली. दरम्यान, जागा मालकाने न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर ही झोपडपट्टी हटविण्याचे आदेश २०१७ मध्ये देण्यात आले होते. परंतु ते दडवून ठेवून ऐनवेळी म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशाची मुदत संपताना गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या.
यावेळी आदेश दडवणाºयांची चौकशी करतानाच सहवासनगरमधील झोपडपट्टीवासीयांना सध्याच्या ठिकाणीच घरकुल योजना उपलब्ध करून द्यावी, याच भूखंडावर शासनाची वाल्मीकी आंबेडकर आवास योजना राबविण्यात आली होती ती अधर्वट असून त्याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी मोर्चात बचाव समितीच्या वतीने संतोष गायकवाड, अनिल पवार, सुनील जाधव, गणेश बेंडकुळे, रत्ना जाधव, पुष्पा बाविस्कर, मीना राऊत, मंदा पवार यांच्यासह अन्य रहिवासी सहभागी झाले होते.
नगरसेवकाचा आरोप
वर्षभर न्यायालयाचे आदेश बजावून ते संपण्याच्या वेळी नोटिसा बजावण्यामागे स्थानिक झोपडपट्टीवासीयांना न्यायालयात जाण्याची संधी मिळू नये हाच उद्देश असल्याचा आरोप प्रभागाच्या महिला नगरसेवक डॉ. हेमलता पाटील यांनी केला असून त्याच्या चौकशीसाठी मोर्चा काढण्यात आला.