आॅटो डीसीआरबाबत शुक्रवारी बैठक

बांधकाम व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने घरबांधणीतील अडसर ठरलेल्या आॅटो डीसीआर संदर्भातील अडचणी दूर करण्यासाठी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी येत्या शुक्रवारी (दि.२१) कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना पाचारण केले असून, यावेळी अनेक अडचणी दूर होण्याची शक्यता आहे.

नाशिक : बांधकाम व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने घरबांधणीतील अडसर ठरलेल्या आॅटो डीसीआर संदर्भातील अडचणी दूर करण्यासाठी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी येत्या शुक्रवारी (दि.२१) कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना पाचारण केले असून, यावेळी अनेक अडचणी दूर होण्याची शक्यता आहे.  बांधकाम परवानगी देताना पारदर्र्शकता असावी तसेच वेगाने हे काम व्हावे, यासाठी महापालिकेच्या वतीने वर्षभरापूर्वी आॅटो डीसीआर हे सॉफ्टवेअर कार्यान्वित करण्यात आले आहे, परंतु रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी स्थिती असून, हे सॉॅफ्टवेअर आल्यानंतर नवीन बांधकाम प्रकरणे दाखल होणेच बंद झाले आहे. प्रस्ताव अपलोड केल्यानंतर किरकोळ आणि हास्यास्पद कारणांसाठी प्रकरणे नाकारली जात आहेत. बांधकाम परवानगीच्या पीडीएफ आॅर्डर तसेच पूर्णत्वाचा दाखलाही मिळत नसल्याने व्यावसायिक त्रस्त असून, आॅनलाइनपेक्षा आॅफलाइन प्रकरणे दाखल करा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
महापालिकेचे यापूर्वीचे आयुक्त अभिषेक कृष्ण आणि तुकाराम मुंढे यांच्याकडून हा प्रश्न सुटला नसल्याने आता नव्या आयुक्तांना बांधकाम संघटनांनी साकडे घातले आहे. यासंदर्भात आयुक्त गमे यांनी २१ डिसेंबर रोजी बैठक बोलावली असून, त्यातून तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. संबंधित कंपनीने काम कोणत्याही प्रकारे थांबविल्याचा इन्कार आयुक्त गमे यांनी केला. तसेच कंपनीचे देयक प्रलंबित असून, कंपनी काम करीत असल्याने ते देण्यास हरकत नसल्याचे आयुक्त म्हणाले.
दरम्यान, महापालिकेतील विविध प्रलंबित कामांचा आढावा आयुक्तांनी घेतला असून, आता मार्चपर्यंत तरतूद असलेली रक्कम खर्च व्हावी यासाठी प्रलंबित कामे पूर्ण करण्याचे आदेशदेखील खाते प्रमुखांना देण्यात आल्याचे गमे यांनी सांगितले. नगरसेवक निधीतील दोन लाख रुपयांचा निधी एका प्रभागातील चारही नगरसेवकांनी सरेंडर केल्यास आठ लाख रुपयांचे मोठे काम करण्याबाबतदेखील खाते प्रमुखांना सूचित करण्यात आले असून, त्यानुसार कार्यवाही सुरू असल्याचे गमे यांनी सांगितले.
२१ कोटी अदा करणे नियमानुसारच?
आकाशवाणी केंद्राजवळील भूखंडापोटी २१ कोटी रुपयांचा मोबदला देण्याच्या विषयावर आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी प्रथमच भाष्य करताना त्यांनी आपण फाईली तपासल्या आहेत. मोबदला देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश २०१६ मधील आहेत. त्याचप्रमाणे स्थायी समितीने ताजा कोणताही ठराव करून रक्कम देण्यास विरोध केला नव्हता. सभागृह नेते दिनकर पाटील यांचे पत्र मात्र फाईलमध्ये होते, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे स्थायी समितीच्या बारा सदस्यांनी रक्कम देण्यास आक्षेप घेणारे पत्र नेमके कोठे गेले, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.