मनपात आता प्रत्येक टप्प्यावर परीक्षा

महापालिकेच्या सेवेत दाखल होण्यासाठीच नव्हे तर प्रत्येक पदोन्नतीच्या टप्प्यावर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना परीक्षा द्याव्या लागणार आहेत. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी यासंदर्भात नियमावली तयार करण्याचे काम वेगाने पुढे नेले असून, त्यामुळे सोयीने नियुक्त्या-पदोन्नत्या सर्वच बंद होणार आहे.

ठळक मुद्देमुंढे रुल्स : शासकीय सेवानियमांची अंमलबजावणी

नाशिक : महापालिकेच्या सेवेत दाखल होण्यासाठीच नव्हे तर प्रत्येक पदोन्नतीच्या टप्प्यावर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना परीक्षा द्याव्या लागणार आहेत. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी यासंदर्भात नियमावली तयार करण्याचे काम वेगाने पुढे नेले असून, त्यामुळे सोयीने नियुक्त्या-पदोन्नत्या सर्वच बंद होणार आहे.
महापालिकाही स्थानिक स्वराज्य संस्था असली तरी पाठीमागील दाराने नोकरभरतीचे प्रकार सातत्याने होत असतात. त्यात नाशिक महापालिकेची स्थापनेपासून स्वतंत्र अशी नियमावलीच नाही. त्यामुळे शासकीय नियमावलीपेक्षा सोयीचे नियम लावून पदोन्नत्या दिल्या जातात. त्यावर आता विद्यमान आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महपाालिकेचे सेवा आणि पदोन्नतचे काम सुरू करण्यात आले असून, ते अंतिम टप्प्यात आहे.
महापालिकेच्या सेवेत येताना भरतीच्या वेळी एक परीक्षा द्यावी लागते. परंतु त्यानंतर थेट नियुक्तीच्या ऐवजी परीवीक्षाधीन कालावधीनंतर सेवेत कायम करण्यापूर्वीदेखील परीक्षा द्यावी लागणार आहे. याशिवाय विशिष्ट कालावधीनंतर कामाविषयी ज्ञानाच्या अद्ययावती करणासाठी देखील उजळणी वर्ग आणि परीक्षा प्रस्तावित असल्याचे समजते. सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे कोणालाही पदोन्नती देण्याची पद्धत बंद होणार असून, पदोन्नतीसाठी परीक्षा द्यावी लागणार आहे. ही परीक्षा दिल्यानंतरदेखील ज्या खात्यासाठी पदोन्नती असेल त्याचे ज्ञान आहे किंवा नाही याची पडताळणी करण्यासाठी परीक्षा उत्तीर्ण व्हावी लागेल. अर्थातच, त्यासाठी परीक्षांच्या एका पेक्षा अनेक संधी आणि कालावधी असतील. त्यामुळे पदोन्नती मिळालेली व्यक्ती परीक्षा अनुत्तीर्ण झाली की पदावन्नत होणार नाही. महापालिकेच्या अशाप्रकाच्या नव्या नियमावलीमुळे केवळ पात्रता आणि सेवा ज्येष्ठताच नाही तर कामासाठी योग्य उमेदवाराची देखील विशिष्ट कामांसाठी निवड होऊ शकणार आहे. राज्यशासनाच्या सेवेत आवश्यक असलेले अनेक नियम नाशिक महापालिकेच्या सेवा नियमावलीतदेखील सामाविष्ट असणार आहेत. त्यामुळे शासकीय नियमावलीपेक्षा फार वेगळी नियमावली नसेल असे सूत्रांनी सांगितले.
...आता एलजीएस पदवीची अट
महापालिकेच्या लेखापरीक्षण विभागासाठी स्वतंत्र केडर असून, त्यातदेखील सामान्य बी.ए., बी.कॉम झालेलेदेखील कोणत्याही खात्याचे आॅडिट करीत असतात. तूर्तास अशाप्रकारच्या कामासाठी एलएसजीडी म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थेची पदविका उत्तीर्ण होणे आवश्यक असल्याची अट होती आता एलजीएस म्हणजेच पदवीची अट घालण्यात आली आहे.