अखेर साडेचार कोटी रुपयांमध्ये पटला सौदा !

आर्थिक गैरव्यवहारामुळे बुडालेल्या प्राथमिक शिक्षक सहकारी बॅँकेत अडकलेल्या साडेचार कोटी रुपयांच्या मूळ देय रकमेवर १८ कोटी ११ लाख रुपयांच्या व्याजावर पाणी सोडत महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा विषय मार्गी लावण्यास मान्यता देण्यात आली. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या हिताचा विचार न करता प्रशासनाने सादर केलेल्या या प्रस्तावात एरवी एकमेकांचे विरोधक असलेले भाजप- शिवसेनेचे सदस्य सहमत झाले हे विशेष होय.

ठळक मुद्दे‘आंतबट्ट्या’ला स्थायीची मान्यता : चौदा कोटींवर सोडले पाणी; सारेच संशयाच्या भोवऱ्यात

नाशिक : आर्थिक गैरव्यवहारामुळे बुडालेल्या प्राथमिक शिक्षक सहकारी बॅँकेत अडकलेल्या साडेचार कोटी रुपयांच्या मूळ देय रकमेवर १८ कोटी ११ लाख रुपयांच्या व्याजावर पाणी सोडत महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा विषय मार्गी लावण्यास मान्यता देण्यात आली. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या हिताचा विचार न करता प्रशासनाने सादर केलेल्या या प्रस्तावात एरवी एकमेकांचे विरोधक असलेले भाजप- शिवसेनेचे सदस्य सहमत झाले हे विशेष होय.
स्थायी समितीची बैठक गुरुवारी (दि.९) सभापती गणेश गितेंच्या अध्यक्षतेखाली आॅनलाइन पार पडली. या बैठकीत या ऐतिहासिक विषयाला मान्यता देण्यात आली. एकेकाळी भ्रष्टाचाराने गाजलेल्या प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँकेत महापालिका शिक्षकांच्या वर्गणी पोटीच्या ३ कोटी ६० लाखांच्या ठेवी ठेवण्यात आल्या होत्या. संचालकांच्या गैरव्यवहारामुळे बॅँक डबघाईला आल्यानंतर शिक्षकांच्या ठेवींची रक्कम मिळू शकली नाही.
मुळातच न्यायालयाने मनपाला १५ टक्के व्याजदराने रक्कम देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ही रक्कम १८ कोटी ११ लाख रुपये असताना मूळ ४ कोटी ५७ लाख रुपये घ्यावी की, १८ कोटी रक्कम घ्यावी याबाबत स्थायी समितीने निर्णय घ्यावा, असा प्रस्ताव प्रशासनाने सादर केला. तेव्हा १४ कोटी रुपयांवर पाणी सोडण्याच्या तयारीत प्रशासनाचा सहभागदेखील दिसू लागला होता. गुरुवारी (दि.९) झालेल्या सभेत त्यावर स्थायी समितीने शिक्कामोर्तब केले. सभापती गणेश गिते यांनी प्रशासनाला दिलेल्या पत्रानुसार त्यांनी हा विषय सादर केला आणि सदरचा विषय मंजूर करण्याबाबत दिनकर पाटील यांनी पत्र दिले. त्याचा आधार घेत सुधाकर बडगुजर यांनी या प्रस्तावातील कायदेशीर बाबींवर बोलताना प्राथमिक शिक्षक बॅँकेकडून मनपाला घेणे आहे. त्याचपद्धतीने या संस्थेने दिलेल्या शिक्षकांच्या कर्जवसुलीचे जवळपास चाळीस लाख रुपयांची रक्कम पालिकेला देणेही आहे, असा दावा त्यांनी केला. यावेळी प्रभारी शिक्षणाधिकारी अर्चना तांबे यांनी जिल्हा उपनिबंधकांच्या आदेशाचे वाचन करण्यास सांगण्यात आले. या आदेशानुसार ४० लाख रुपयांच्या कर्जाची रक्कम महापालिकेकडे असल्यामुळे त्यांनी दीडपट व्याजासहित पतसंस्थेला द्यावी, असे आदेश दिल्याचे सांगण्यात आले. बडगुजर यांनी केलेल्या हिशेबानुसार अशाप्रकारची सव्याज रक्कम साडेतीन कोटी रुपये होते, असे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर गिते यांनी प्रस्तावास मंजुरी दिली. दरम्यान, सदरच्या विषयावर काँग्रेसच्या राहुल दिवे यांनी मत माांडले खरे परंतु स्थायी समितीत नेहमीप्रमाणे सेना-भाजपत मतऐक्य असल्याचे दिसून आले. प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र सभापतींचा निर्णय सांगत सोयीने तटस्थ भूमिका घेतली.
महापालिकेतील या अजब प्रकारामुळे अनेक नगरसेवक चक्रावून गेले असून, काही विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी आता न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी दर्शविली आहे. विशेषत: सत्तारूढ भाजपाला घेरण्याची पूर्णत: तयारी सुरू झाली असून, भाजपने स्वत:च विरोधकांना ही संधी उपलब्ध करून दिली असल्याचे नगरसेवकांचे म्हणणे आहे.