ड्रायपोर्टचा मार्ग मोकळा !

जिल्हा सहकारी बँकेकडे तारण असलेली ‘निसाका’ची जमीन ‘जेएनपीटी’ने घेण्यास तत्त्वत: मान्यता देऊन, त्यापोटीची रक्कम बँकेच्या कर्जखात्यात भरण्याच्या प्रस्तावाला राज्याच्या सहकार मंत्र्यांनीही संमती दर्शविल्याने एका दगडात दोन नव्हे तर तीन प्रश्नांची सोडवणूक होणार आहे. ‘निसाका’ची कर्जमुक्ती घडून येईल, जिल्हा बँकेची थकीत कर्ज वसुली होईल व ‘ड्रायपोर्ट’सारख्या जिल्ह्याच्या विकासाला गतिमान करणाऱ्या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढही घडून येईल. समस्यांच्या गुंतेतील एक गाठ सुटली तर बाकी गाठी कशा भराभर मोकळ्या होतात, तेच यातून दिसून येऊ शकेल.

ठळक मुद्दे ‘निसाका’ची जमीन ‘जेएनपीटी’ने घेण्यास तत्त्वत: मान्यताजिल्ह्याच्या विकासाला गतिमान करणाऱ्या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढदोन्ही कारखान्यांची भट्टी बिघडल्याने ऊस उत्पादक तर संकटात सापडलेच; पण सहकारालाही मोठा धक्का

जिल्हा सहकारी बँकेकडे तारण असलेली ‘निसाका’ची जमीन ‘जेएनपीटी’ने घेण्यास तत्त्वत: मान्यता देऊन, त्यापोटीची रक्कम बँकेच्या कर्जखात्यात भरण्याच्या प्रस्तावाला राज्याच्या सहकार मंत्र्यांनीही संमती दर्शविल्याने एका दगडात दोन नव्हे तर तीन प्रश्नांची सोडवणूक होणार आहे. ‘निसाका’ची कर्जमुक्ती घडून येईल, जिल्हा बँकेची थकीत कर्ज वसुली होईल व ‘ड्रायपोर्ट’सारख्या जिल्ह्याच्या विकासाला गतिमान करणाऱ्या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढही घडून येईल. समस्यांच्या गुंतेतील एक गाठ सुटली तर बाकी गाठी कशा भराभर मोकळ्या होतात, तेच यातून दिसून येऊ शकेल. समस्यांचा गुंता हा सहसा सुटणारा नसतोच; पण तो सोडवायचा म्हटला आणि त्या गुंत्यातील एक गाठ जरी मोकळी करता आली तरी, पुढील गुंता सुटण्याची आशा बळावून जाते. यातही सरकारशी संबंधित प्रश्नाचा गुंता असेल तर तो सुटण्याची अपेक्षाच करता येत नाही. परंतु प्रामाणिकपणे काही करण्याची भावना असणायाकडून जेव्हा एखादी घोषणा केली जाते व तितक्याच प्रामाणिकतेतून त्या घोषणेच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा करणारी मंडळी असते, तेव्हा तेथे यशाचे मार्ग प्रशस्त होणे स्वाभाविक असते. निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या कर्जमुक्ती प्रस्तावाला राज्याच्या सहकार मंत्र्यांनी हिरवा कंदील दाखविल्याची बाब अशीच ‘निसाका’शी संबंधित समस्यांचा गुंता सुटण्याची आस जागवणारीच आहे. कारण यातून कर्जमुक्तीचाच विषय निकाली निघणार नसून संपूर्ण जिल्हा व परिसराच्या विकासाची कवाडे उघडून देणाया ‘ड्रायपोर्ट’चा विषयही मार्गी लागणार आहे.नाशिक जिल्ह्याच्या सहकारी साखर कारखानदारीत एक काळ असा होता, ज्यात निफाड सहकारी साखर कारखान्याचा मोठा दबदबा होता. देवळ्यातील वसंतदादा सहकारी साखर कारखाना म्हणजे ‘वसाका’ व निफाडच्या ‘निसाका’ने जिल्ह्याच्या सहकाराला केवळ समृद्धच केले नाही तर नेतृत्वाची मोठी फळीही त्या माध्यमातून पुढे आलेली पहावयास मिळाली. या कारखान्यांची सूत्रे हाती ठेवणायांनी संपूर्ण जिल्ह्याचे नेतृत्व केलेलेही इतिहासात डोकावता दिसून येते. पण, गेल्या काही वर्षांपासून या दोन्ही कारखान्यांची भट्टी बिघडल्याने ऊस उत्पादक तर संकटात सापडलेच; पण सहकारालाही मोठा धक्का बसून गेला. ही भट्टी का, कोणामुळे व कशामुळे बिघडली याचा कोळसा उगाळण्यात आता अर्थ नाही, मध्यंतरी ‘वसाका’ची चाके पुन्हा फिरवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्याच दरबारी प्रयत्न केले गेले. पण योग जुळून येऊ शकला नाही. परिणामी कारखान्याचे भवितव्य अंधारात व अधांतरीच राहिले. ‘निसाका’ची स्थितीही त्यापेक्षा वेगळी नाही. हरतºहेचे प्रयत्न करून पाहिले गेले; परंतु कर्जाचाच बोजा इतका वाढत गेला की अखेर जिल्हा बँकेला जप्तीची कारवाई करण्यापर्यंत पाऊले उचलावी लागली. शेतकरी अडचणीत आला, कारखान्यातील कामगार व त्यांचे कुटुंबास समस्यांना सामोरे जाण्याची वेळ आली व कर्ज थकल्यामुळे जिल्हा सहकारी बँकही रुतली, असा हा विविधस्तरीय समस्यांचा गुंता दिवसेंदिवस वाढत गेला. परंतु ‘निसाका’च्या कर्जमुक्तीच्या दिशेने शासनस्तरावरून देकार मिळाल्याने आता हा गुंता सुटण्याची चिन्हे बळावली आहेत, ही आशादायक बाब आहे.‘निसाका’कडे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सुमारे १५९ कोटी रुपये कर्ज थकले आहे. त्यापोटी कारखान्याची मालमत्ता तारण असली तरी तिच्या विक्री प्रक्रियेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही, त्यामुळे बँकेची जोखीम वाढून गेली आहे. अशात, कारखान्याची जागा ‘जेएनपीटी’ला म्हणजे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टला विक्री करून मिळणारी रक्कम थेट जिल्हा बँकेच्या कर्ज खात्यात भरण्याच्या प्रस्तावाला सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी मान्यता दर्शविल्याने यासंबंधीचा तिढा सुटण्याची चिन्हे आहेत. यात मुख्य भूमिका ठरणार आहे ती जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टची. कारण, केंद्रीय दळणवळण व रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी नाशिक जिल्ह्यातील शेतमाल तातडीने नेहरू पोर्ट ट्रस्टपर्यंत पोहचवून देश व परदेशातील निर्यातीला चालना देण्यासाठी निफाडजवळ ‘ड्रायपोर्ट’ साकारण्याची घोषणा मध्यंतरी केली होती. या ड्रायपोर्टसाठी आवश्यक असणारी जागा ‘निसाका’मुळे उपलब्ध होणार असून, ‘निसाका’ तसेच ‘जेएनपीटी’ या दोघांचा प्रश्न सुटणार आहे व त्यात ‘जिल्हा बँके’ची अडकलेली मानही मोकळी होणार आहे. म्हणजे एका अर्थाने, तिहेरी लाभाचा हा दुग्धशर्करा योग ठरणार आहे. बरे, ‘निसाका’च्या कामकाजाकरिता आवश्यक असलेल्या जागेला धक्का न लावता अतिरिक्त जागेच्या व्यवहारातून हा विषय मार्गी लागणार आहे, त्यामुळे त्यास विरोध होण्यासारख्या अडचणींना सामोरे जाण्याचा प्रश्न उद्भवू नये. महत्त्वाचे म्हणजे, निफाड परिसरातील द्राक्ष, कांदे व परिसरातील डाळिंब, भाजीपाला आदी फळा-फुलांचे नाशवंत उत्पादन आणि त्याची निर्यातक्षमता पाहता येथे कार्बो हब साकारण्यापासून अनेक योजना अनेकदा आखल्या गेल्या व घोषित केल्या गेल्या; परंतु पुढे फारसे काही होताना दिसून आले नाही. सरकारी योजनांचे व पुढाºयांच्या घोषणांचे तसेही फारसे मनावर घेतले जात नाहीच. परंतु ‘ठरविले ते करून दाखविण्याची’ खासीयत असलेल्या नितीन गडकरी यांनी ‘ड्रायपोर्ट’ची घोषणा केल्याने तिच्याबाबत मात्र जिल्हावासीयांच्या अपेक्षा उंचावून गेल्या होत्या. भाजपाच्या वैद्यकीय आघाडीचे अध्यक्ष व विधान परिषदेसाठीची गेली पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक लढलेले डॉ. प्रशांत पाटील तसेच भाजपाचे नेते सुरेशबाबा पाटील आदींनी त्यासाठी सातत्यपूर्वक पाठपुरावा केला. जिल्हा प्रशासनापासून राज्य सरकार व केंद्रातील संबंधित कार्यालयातील कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून देत निर्धाराने पिच्छा पुरवला, त्यामुळे घोषणेनंतर अगदी अल्पकालावधीत सारे जुळून आल्याचे दिसून येत आहे. सहकारमंत्र्यांशी चर्चा व त्यास ‘जेएनपीटी’चीही लाभलेली सकारात्मकता हा त्याचाच परिपाक म्हणता यावा. यातून केवळ ‘निसाका’ची कर्जमुक्ती व जिल्हा बँकेची कर्जवसुलीच होणार नसून ‘ड्रायपोर्ट’सारख्या गरजेच्या ठरलेल्या सुविधेची पायाभरणी होऊन संपूर्ण जिल्ह्याच्या विकासाचा मार्ग मोकळा होण्यास मदत घडून येणार आहे. थोडक्यात, साºयांच्याच अडचणींचा गुंतामोकळा होण्याची सुरुवात झाली आहे म्हणायचे. तेव्हा, तसेच घडून येवो याच अपेक्षा.