नाशिककरांवर पुन्हा करवाढ?

नाशिक महापालिकेच्या वतीने बससेवा सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे, तसे पाहिले तर नाशिक शहर झपाट्याने वाढले शहराचा विकास होत असला तरी, शहरात त्यामानाने औद्योगिक क्षेत्र विकसित होताना दिसत नाही. उद्योगधंदे शहराच्या व राज्याबाहेर जाताना दिसत आहेत. मग रोजगारच नसेल तर मनपाची बससेवा कशी चालणार? हा प्रश्न आहे. राज्यात मुंबई, पुणे, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापूर, कल्याण-डोंबिवली या महानगरपालिकांची बससेवा धापा टाकीत आहे. अशावेळी नाशिक महापालिका असा प्रयोग का करीत आहे, हे कळू शकले नाही. शहरात महापालिकेच्या निर्मितीपासून आजपर्यंत ५५ ते ६० अधिकृत रिक्षा थांबे सोडले तर रिक्षांना पुरेसे थांबे महापालिका देऊ शकलेली नाही. गेल्या काही वर्षांपासून रिक्षा थांब्यासाठी ४५० ते ५०० थांब्यांची मागणी करून मिळत नाही तेथे शहर बससाठी ३५० थांबे नव्याने महापालिका कोठे व कशी तयार करणार? शहर व परिसरात बससेवा सुरळीत चालू असताना अचानक बस सामग्री खरेदीचा घाट कशासाठी केला जातो? याचाच अर्थ नाशिककरांवर मोठा करांचा बोजा टाकण्याचे षडयंत्र आखले जात असून, काही दिवसांपूर्वीच विविध करांची वाढ करण्यात आली आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने केंद्र व राज्य सरकार दर बारा वर्षांनी नाशिक महापालिकेला शहरवासीयांच्या सोयी, सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून देत असल्यामुळे काही प्रमाणात विकास पहावयास मिळत आहे, अन्यथा मनपाला मिळणारे उत्पन्न, होणारा प्रशासकीय खर्च पाहता महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच आहे. बससेवा देण्याच्या नावाखाली करांच्या ओझ्याखाली गाडण्याचे काम मनपाच्या माध्यमातून ‘तुकाराम मुंढे’ अस्त्र वापरून दत्तक घेतलेल्या नाशिककरांना कर्जात ठेवण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांकडून सुरू करण्यात आले आहे.
- शिवाजी भोर, प्रदेश उपाध्यक्ष, शिववाहतूक सेना