नाशिक : महापालिकेपाठोपाठ जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण काढण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला असून, येत्या मंगळवारी (दि. १९) सकाळी ११ वाजता मंत्रालयात सोडत पद्धतीने आरक्षण काढण्यात येणार आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांना शासनाने चार महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. परंतु तत्पूर्वीच पदाधिकाऱ्यांची निवड होण्याची शक्यता व्यक्तकेली जात आहे.नाशिक जिल्हा परिषदेचे सध्याचे आरक्षण सर्वसाधारण महिला असल्यामुळे शीतल सांगळे यांना अध्यक्षपदाची संधी मिळाली. आता मंगळवारी कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षण निघते याकडे साºयांचे लक्ष लागले आहे. आजवर निघालेली आरक्षणे पाहता, अनुसूचित जाती व जमाती तसेच सर्वसाधारण खुला अशा दोन प्रवर्गांना अलीकडच्या काळात संधी मिळालेली नाही. त्यामुळे आरक्षणावर डोळा ठेवून अनेकांनी गेल्या काही दिवसांपासूनच अध्यक्षपदासाठी आपली मनीषा बोलून दाखविली आहे. राज्यातील सत्तेची बदललेली समिकरणे व जिल्हा परिषदेतील पक्षीय बलाबल पाहता, महाशिवआघाडीच्या हातात सत्ता राहण्याचे चिन्हे आहेत. सध्या जिल्हा परिषदेत शिवसेना, भाजप, कॉँग्रेस व राष्टÑवादी असा चौघांकडे सत्तेची पदे असून, शिक्षण व आरोग्य सभापती वगळता अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य सभापतिपदांवर महिलांचीच वर्णी आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी महिलाच असल्यामुळे महिला राजचे वर्चस्व आहे. पुढच्या काळातही महिला राज राहते की काय याविषयी उत्सुकता लागून आहे.जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान पदाधिकाºयांची मुदत २१ सप्टेंबरपर्यंत होती. परंतु चालू वर्षी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमुळे पदाधिकाºयांना कामकाज करण्यास पुरेसा वेळ मिळाला नसल्याची बाब राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाºयांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. विधानसभा निवडणुका तोंडावर असल्यामुळे तत्कालीन राज्य सरकारने नाराजी नको म्हणून विद्यमान पदाधिकाºयांना चार महिन्यांसाठी म्हणजे २० जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. विधानसभा निवडणुका आटोपून पदाधिकाºयांनी कामकाजास सुरुवात करताच, ग्रामविकास विभागाने आरक्षणाची सूचना काढली आहे. त्यामुळे आरक्षण निघाल्यानंतर कोणत्याही क्षणी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष व पदाधिकाºयांची निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
जि. प. अध्यक्षपदाचे आरक्षण मंगळवारी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 16, 2019 01:36 IST