पेस्ट कंट्रोलच्या ठेक्याचा वाद अखेर न्यायालयात

विशिष्ट ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेवून निविदा प्रक्रिया राबवणे आणि निविदा प्रसिद्ध केल्यानंतर अटी-शर्तीत बदल करणे तसेच स्थायी समितीने प्रशासनाचा प्रस्ताव नसताना तब्बल त्याच ठेकेदाराला मुदतवाढ देणे आता अडचणीचे ठरण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देमनपाला नोटीस : विशिष्ट ठेकेदारासाठी केलेल्या अट्टाहासाला आक्षेप

नाशिक : विशिष्ट ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेवून निविदा प्रक्रिया राबवणे आणि निविदा प्रसिद्ध केल्यानंतर अटी-शर्तीत बदल करणे तसेच स्थायी समितीने प्रशासनाचा प्रस्ताव नसताना तब्बल त्याच ठेकेदाराला मुदतवाढ देणे आता अडचणीचे ठरण्याची शक्यता आहे.
यासंदर्भात एका निविदाधारकाने थेट महापालिकेला नोटीस बजावली असून, त्या आधारे आता उच्च न्यायालयात हे प्रकरण दाखल होणार आहे. पेस्ट कंट्रोलचा मूळ ठेका १९ कोटी रुपयांचा असताना त्यात सातत्याने बदल करण्यात आले आणि कामे वाढवून ठेक्याची रक्कम फुगवण्यात आली त्यामुळे १९ कोटींचा ठेका आता तब्बल ४६ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. एका दिग्विजयी ठेकेदारासाठी हा खटाटोप असताना या ठेक्यात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष राजकीय पक्ष नेते आणि नगरसेवकांचा सहभाग हा महापालिकेत चर्चेचा विषय ठरला आहे. गेल्या वर्षी महासभेत प्रशासनाने प्रस्ताव ठेवून निविदा अटी-शर्तीत बदल केले. त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात निविदा मागविण्यात आल्यानंतर स्थायी समितीतील शिवसेनेच्या एका सदस्याने परस्पर एक वर्षासाठी याच ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याचा ठराव घुसवला. अर्थातच त्यात प्रशासनातील अधिकारी सामील असल्याने गैरसोयीचा प्रस्ताव असेल तर हा अशासकीय ठराव असल्याचे सांगून लोकहिताचा विषय असला तरी तो दफ्तरी दखल करून ठेवला
जातो. मात्र ठेकेदारी प्रकरणात प्रशासन मात्र अशावेळी लगेचच प्रस्ताव स्वीकारते.
निविदा स्वीकारल्यानंतर ठेक्यात झालेले बदल हे संबंधित ठेकेदाराला समोर ठेवूनच करण्यात आले होते. पूर्व आणि पश्चिम भागात महापालिकेचे कर्मचारी पेस्ट कंट्रोलचे काम करतात आणि अन्य चार विभागात ठेकेदारामार्फत काम केले जाते. मात्र, यंदा निविदा काढल्यानंतर या दोन विभागाचे कामदेखील ठेकेदारालाच देण्यात आले. अनेक अपूर्तता असतानादेखील एका विशिष्ट ठेकेदारालाच कौल देण्यात आला. कीटकनाशक आणि धुराळणीसाठी कितपत मात्रेने औषध वापरावे यासाठी ठेकेदाराकडे जीवशास्रज्ञ-देखील नाही. त्याच प्रमाणे मुळातच स्थायी समितीने अगोदरच एक वर्ष मुदतवाढीचा घाट घातल्याने ठेका कोणाला मिळणार हे स्पष्ट झाले
होते.
मुळात मुदतवाढीची व्याख्या काय? ती कोणत्या काळात देण्यात येते असे अनेक प्रश्न आहेत. याच अनुषंगाने एसएनआर पेस्ट कंट्रोल नाशिक यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या वकिलाने महापालिकेस नोटीसदेखील बजावली आहे. त्यामुळे आता हे प्रकरण न्यायालयात जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
निर्णय नसतानाच सुरक्षा अनामत परत
एखाद्या निविदाधारकाला अंतिमत: निवडल्यानंतर स्थायी समितीवर त्यासंदर्भात निर्णय घेतल्यानंतर अन्य स्पर्धक निविदाधारकांना नोटीस बजावली जाते. मात्र, पेस्ट कंट्रोल ठेक्यात अद्याप निर्णय झाला नसतानाच तातडीने स्पर्धक निविदाधारकांना त्यांची सुरक्षा अनामत देण्यात आली. या सर्वांचा आता न्यायालयात सोक्षमोक्ष लागणार आहे.
ठेक्यासंदर्भात आयुक्तांकडे निविदा समितीचे आक्षेप घेतल्याची फाइल घेतल्यानंतर ते निर्णय घेणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, दिवसेंदिवस अनेक सुरस घडामोडी घडत असून, प्रशासनातील अधिकारी त्यात सहभागी होत असताना दिसत आहे. त्यामुळे आयुक्त राधाकृष्ण गमे त्यात हस्तक्षेप केव्हा करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.