दिंडोरीत किसान सभेचा ठिय्या

दिंडोरी : तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा यांसह विविध मागण्यांसाठी किसान सभेच्या वतीने येथील तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येऊन ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनामुळे दैनंदिन कामकाजावर परिणाम झाला. मोर्चाचे नेतृत्व जिल्हा सेक्रेटरी रमेश मालुसरे यांनी केले.

ठळक मुद्देमोर्चा : संपूर्ण कर्ज माफीसह तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याची मागणी

दिंडोरी : तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा यांसह विविध मागण्यांसाठी किसान सभेच्या वतीने येथील तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येऊन ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनामुळे दैनंदिन कामकाजावर परिणाम झाला. मोर्चाचे नेतृत्व जिल्हा सेक्रेटरी रमेश मालुसरे यांनी केले.सन २०१६ साली नाशिक येथे महामुक्काम मोर्चापासून ६ ते १२ मार्च २०१८ च्या मुंबई लॉँगमार्चच्या काळात अनेक आंदोलने करण्यात आली. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या; परंतु मागण्यांची पूर्तता मात्र अद्याप केलेली नाही. मागण्यांची अंमलबजावणी केलेली नाही. यंदा तर भीषण दुष्काळ परिस्थिती निर्माण झाली आहे.अशा परिस्थितीमध्ये संपूर्ण दिंडोरी तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा, अशी मागणी मोर्चेकºयांनी केली. दिंडोरी बाजार समिती आवारापासून तहसील कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चादरम्यान विविध मागण्यांच्या घोषणा देऊन सरकारचा निषेध केला.यावेळी तहसील कार्यालयाच्या आवारात झालेल्या सभेत रमेश चौधरी, देवीदास वाघ, आप्पावटाणे, सुनील मालसुरे, देवीदास गायकवाड यांनी सरकारचा निषेध केला. मोर्चेकºयांच्या गर्दीमुळेदोन्ही बाजूंची वाहतूक ठप्प झाली होती.यावेळी पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. याप्रसंगी रमेश चौधरी, देवीदास वाघ, रमेश चतुर, समाधान सोमासे, वसंत गांगोडे, आप्पा वटाणे, परशराम गांगुर्डे, दौलत भोये, हिरामण गायकवाड, श्रीराम पवार, हिरा जोपळे, लक्ष्मीबाई काळे, संजय भोये, दशरथ गायकवाड, अंबादास सोनवणे, रामचंद्र गुंबाडे आदी उपस्थित होते. अशा आहेत मागण्यातालुका दुष्काळी जाहीर करून जनतेच्या व जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करावे, वनजमीन दावेदारांना २००५ साली त्यांच्या ताब्यात असलेले व आज कब्जात असलेले पूर्ण चार हेक्टरपर्यंत प्लॉट मंजूर करून त्यांचा नकाशा व सातबारा तयार करावा, संपूर्ण कर्ज माफ करून त्यांना नवीन कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, जुने रेशनकार्ड बदलवून नवीन रेशनकार्डचे विभाजन करून द्यावे, सर्व वृद्धांना पेन्शन योजना लागू करून दरमहा पाच हजार रु पये मंजूर करावे, जोपर्यंत वनजमीन कसणाºया शेतकºयांचा सातबारा होत नाही तोपर्यंत वनविभागाचे अधिकारी यांचा हस्तक्षेप थांबवावा.बोकड्याची लाच स्वरूपात मागणी माकपाच्या मोर्चात एका मोर्चेकºयाने वनविभागाच्या कर्मचाºयाने लाच स्वरूपात बोकड मागितल्याचा आरोप केला. पेठ तालुक्याचे किसान सभेचे उपाध्यक्ष प्रभाकर गावित यांनी सांगितले की, ननाशी वनपरिक्षेत्रात एका वनहक्क लाभार्थीला झोपडी काढण्यासाठी दमदाटी करण्यात आली. झोपडी काढायची नसेल तर ‘तुझ्याकडचा बोकड्या दे’ असे सांगून बोकड्या नेला. ही बाब पेठच्या मोर्चात अधिकाºयांसमोर उघडकीस आणली असता वनविभागाच्या अधिकाºयांनी बोकड्या देण्याचे कबूल केले; परंतु अद्याप बोकड्या न आणून दिल्याची माहिती गावित यांनी मोर्चात सांगताच वनविभागाचा मोर्चेकºयांनी निषेध केला.