हिरे यांची आयुक्तांविरोधात भूमिका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 14, 2018 01:31 IST2018-06-14T01:31:13+5:302018-06-14T01:31:13+5:30
महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सिडकोतील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी सुरू केलेल्या कारवाईला पावसामुळे ब्रेक मिळाला असला तरी आता ही घरे वाचविण्यासाठी भाजपाच्या आमदार सीमा हिरे यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत

हिरे यांची आयुक्तांविरोधात भूमिका
नाशिक : महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सिडकोतील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी सुरू केलेल्या कारवाईला पावसामुळे ब्रेक मिळाला असला तरी आता ही घरे वाचविण्यासाठी भाजपाच्या आमदार सीमा हिरे यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. मुख्यमंत्र्याचे आदेश आयुक्त जुमानत नसल्याने ही याचिका दाखल केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तथापि, आयुक्तांविरोधात सरकार पक्षाच्याच आमदारांनी अशाप्रकारची भूमिका घेतल्याने हा राजकीयदृष्ट्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. महापालिकेकडे सिडकोतील सर्व योजना हस्तांतरित झाल्या आहेत. या वसाहतीत प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढीव बांधकामे करण्यात आली आहेत. त्यामुळे रहदारीला अडथळा होतोच, शिवाय आपत्काळातदेखील मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते. गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिकेने अडचणीचा विषय ठरला असला तरी जनक्षोभ टाळण्यासाठी आजवर या विषयाला कोणी हात घातला नव्हता. मात्र, महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या विषयात हात घातला आणि अतिक्रमणे हटविण्याची कार्यवाही सुरू केली. सुरुवातीला अनेक अतिक्रमणे हटविल्यानंतर प्रशासनाने सर्व घरांवर फुल्या मारण्यास सुरुवात केल्याने नागरिकांची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. निवेदने आणि धरणे आंदोलने झाल्यानंतर राजकीय स्पर्धाही वाढली. दरम्यान, आमदार सीमा हिरे यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन हा विषय मांडला. त्यानंतर त्यांनी निवेदनावर कार्यवाही करावी असे लिहून देत आयुक्तांच्या कारवाईस स्थगिती दिल्याचे पत्र दिले होते. मात्र, आयुक्तांनी अशाप्रकारचे लेखी आदेश दाखवा, असे आमदारांच्या माहितीसंदर्भात सुनावले होते. त्यानंतर हिरे यांनी निवेदनावरील कार्यवाहीचे आदेश देखील दाखविले होते; परंतु त्यावर स्पष्टता नसल्याचे पालिकेचे म्हणणे होते. दरम्यान, आंदोलने तीव्र होत असताना महापालिकेने देखील सबुरीची भूमिका घेत जनक्षोभामुळे कारवाई स्थगित करीत असल्याचे जाहीर केले होते. दरम्यान, आता याच विषयावर आमदार हिरे यांनी बुधवारी (दि.१३) उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून, सिडकोतील घरे वाचविण्याची विनंती केली आहे. सदरची घरे रहिवाशांनी स्वखर्चाने बांधल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.