‘त्या’ पदच्युत पदाधिकाऱ्यांना रहावे लागणार निवडणुकीपासून वंचित

नाशिक : सार्वजनिक वाचनालयाच्या (सावाना) तत्कालीन अध्यक्षांनी पदच्युत केलेल्या पदाधिकाऱ्यांचा निवडणूक प्रक्रियेत सामील होण्याचा मार्ग अखेर बंद झाला.

 नाशिक : संस्थेच्या घटनेच्या विविध कलमांचे उल्लंघन करीत कामकाज केल्याप्रकरणी सार्वजनिक वाचनालयाच्या (सावाना) तत्कालीन अध्यक्षांनी पदच्युत केलेल्या पदाधिकाऱ्यांचा निवडणूक प्रक्रियेत सामील होण्याचा मार्ग अखेर शनिवारी (दि.१) बंद झाला. ‘त्या’ तिघा पदाधिकाऱ्यांनी दिवाणी न्यायालयात अर्जाद्वारे अध्यक्षांच्या कारवाईला आव्हान दिले होते; मात्र न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फे टाळून लावला.संस्थेच्या घटनात्मक कलमांचे उल्लंघन करत कामकाज केल्याप्रकरणी मिलिंद जहागिरदार, प्रा. विनया केळकर आणि स्वानंद बेदरकर या पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई करत सभासदत्व रद्द केले होते. अध्यक्षांना याप्रकारे पदच्युत करण्याचा अधिकार नसल्याने त्यांनी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. या दाव्यावर अद्याप अंतिम सुनावणी झाली नसून न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत पदावर सामावून घ्यावे, तसेच निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावे यासाठी या पदच्युत पदाधिकाऱ्यांनी न्यायालयात अर्ज केला होता. या अर्जावर सुनावणी होऊन दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायाधीश सूरज केंद्रे यांनी पदाधिकाऱ्यांचा अर्ज फेटाळला. या दाव्याच्या सुनावणीच्या वेळी सावानाकडून बाजू मांडणारे अ‍ॅड. ए. आर. देशपांडे, अ‍ॅड. अतुल गर्गे यांनी दिवाणी न्यायसंहितेनुसार अर्ज करून सदर दावा चालविण्याचा अधिकार दिवाणी न्यायालयास नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. जहागिरदार यांचे वकिलांनी या दाव्यावर न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत अध्यक्षांच्या पदच्युत करण्याच्या कारवाईला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाकडे केली होती. या अर्जावर दोन्ही बाजूंकडून युक्तिवाद झाले. या अर्जावर ११ तारखेला सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीमध्ये या पदच्युत पदाधिकाऱ्यांना सहभागी होता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. (प्रतिनिधी)