आॅनलाइन कामांवर बहिष्काराचा निर्णय

प्राथमिक शिक्षकांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना हे प्रश्न केवळ शासन आणि न्यायलयाच्या लढाईत प्रलंबित आहेत. त्यामुळे आता निर्णायक भूमिका घेण्याचा निर्धार करण्याची वेळ आली असून,शिक्षकांना दिल्या जाणाऱ्या आॅनलाइन कामावर बहिष्कार टाकण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव संमत करण्यात आला.

नाशिक : प्राथमिक शिक्षकांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना हे प्रश्न केवळ शासन आणि न्यायलयाच्या लढाईत प्रलंबित आहेत. त्यामुळे आता निर्णायक भूमिका घेण्याचा निर्धार करण्याची वेळ आली असून,शिक्षकांना दिल्या जाणाऱ्या आॅनलाइन कामावर बहिष्कार टाकण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव संमत करण्यात आला.  महाराष्टÑ राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या राज्यव्यापी कार्यकारिणी बैठकीचे आयोजन शहरात करण्यात आले होते. यावेळी समितीचे राज्य अध्यक्ष उदय शिंदे, शिक्षक नेते शिवाजी साखरे, काळू बोरस्ते, विजय कोंबे, केंदू देशमाने, राजन कोरगावकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
हॉटेल रॉयल हॅरिटेज येथे आयोजित कार्यकारिणीच्या बैठकीत शिक्षकांच्या समस्यांवर चर्चा करताना या समस्या सोडविण्यासाठीची भूमिका निश्चित करण्यात आली. केवळ चर्चा करून चालणार नाही, तर प्रत्यक्षात कृती करावी लागेल यासाठी आंदोलनांबरोबरच न्यायालयीन लढाईदेखील प्रभावी करण्याची आवश्यकता असल्याचे राज्य अध्यक्ष उदय शिंदे यावेळी म्हणाले. यावेळी झालेल्या चर्चेत जूनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठीची आंदोलने-न्यायालयीन लढे या संबंधाने भूमिका निश्चित करताना डिसेंबर महिन्यात राज्यभर प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शिक्षक समितीच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव करण्यात आला.
यावेळी जिल्ह्यातील विविध संघटनेच्या पदाधिकाºयांनी प्राथमिक शिक्षक समितीमध्ये प्रवेश केला. या राज्य कार्यकारिणी बैठकीसाठी राज्यातून प्रत्येक जिल्ह्यातील राज्यस्तरीय, विभागीय, जिल्हास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाध्यक्ष आनंदा कांदळकर, जिल्हा सरचिटणीस प्रकाश सोनवणे, जिल्हा नेते प्रकाश अहिरे, राज्य उपाध्यक्ष पांडुरंग कर्डिले, राज्य पदाधिकारी संजय शेवाळे, नंदू आव्हाड, मोठाभाऊ हिरे, रवींद्र चव्हाणके, पी. के. आहिरे, साहेबराव पवार, नितीन देवरे, वाल्मीक चव्हाण, सचिन कापडणीस, प्रशांत वाघ, जगन्नाथ बिरारी यांसह पदाधिकारी उपस्थित होते. सूत्रसंचालन नवनाथ सुडके यांनी केले.
कमी पटाच्या नावाखाली शाळा बंद करण्याच्या शासन स्तरावरून सुरू असलेल्या हालचालीच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीत निषेध व्यक्त करण्यात आला. शिक्षक समिती या विषयावर कठोर आंदोलनाची भूमिका घेणार असल्याचे राज्याध्यक्ष शिंदे यांनी जाहीर केले.
४जिल्हानिहाय शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत तसेच शिक्षकांच्या अडी-अडचणी व विविध प्रश्नांमध्ये सातवा वेतन आयोग, एकस्तर वेतनश्रेणी,अशा विविध प्रश्नांवर राज्य नेते काळूजी बोरसे-पाटील यांनी मार्गदर्शन केले.