वाइन शॉप बंदीबाबत संभ्रम कायम

नाशिक : राज्य आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशानुसार जिल्ह्णातील ३२८ दुकानांचे नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने घेतला आहे.

नाशिक : राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावर पाचशे मीटर अंतरात असलेल्या मद्यविक्रीच्या दुकानांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काहीसा दिलासा देण्याचे निर्देश दिले असले तरी, त्याबाबतचे आदेश शुक्रवारी रात्रीपर्यंत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला प्राप्त न झाल्याने या संदर्भात राज्य आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशानुसार जिल्ह्णातील ३२८ दुकानांचे नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने घेतला आहे. दरम्यान, सर्वाेच्च न्यायालयात या संदर्भात सुरू असलेल्या वादामुळे देशातील पर्यटनावर व त्याचबरोबर हॉटेल व्यवसायावर मोठा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. नाशिक जिल्ह्णात ११११ इतके परवानाधारक असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या आदेशानुसार जवळपास ६४८ परमीट रूम, बिअरबार, वाइन शॉप राष्ट्रीय व राज्य महामार्गाच्या पाचशे मीटर अंतराच्या आत असल्याने ते बंद करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली. परंतु अलीकडेच सर्वाेच्च न्यायालयाने बिअर बार व रेस्टॉरंटला दिलासा दिल्यामुळे ३२८ वाइन शॉप, देशी दारू विक्रीच्या दुकानांवर बंदीची संक्रांत कोसळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शुक्रवारी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन न्यायालयाने काही सकारात्मक दिलासा देण्याचे निर्देश दिले असले तरी, त्याबाबतचे कोणतेही आदेश स्थानिक पातळीवर प्राप्त झाले नाहीत. परिणामी मार्चअखेर असल्यामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने ३२८ वाइन शॉप, देशी दारूचे परवाने नूतनीकरण न करता अन्य परवाने शुल्क आकारून नूतनीकरण करून घेतले आहेत. न्यायालयाचे निर्देश प्राप्त झाल्यानंतरच या संदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल, तत्पूर्वी राज्य आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही केली जात असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक आर. बी. आवळे पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. (प्रतिनिधी)