आवास योजनेत गोंधळात गोंधळ

 नाशिक : प्रधानमंत्री आवास योजना नेमकी कोणासाठी आणि कशासाठी, याबाबत महापालिकेने पुरेशी जनजागृती न केल्याने गेल्या चार दिवसांपासून विभागीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांची झुंबड उडत आहे. त्यातच शासन मान्यताप्राप्त ई-सेवा केंद्रांवर यापूर्वी अर्ज दाखल करणाऱ्या नागरिकांच्या अर्जांची पुनर्पडताळणी महापालिकेमार्फत केली जाणार असल्याने नेमका अर्ज कोठे करायचा, याबाबत गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे सर्वेक्षण थेट जागेवर होणार असतानाही झोपडीधारक रांगेत उभे राहत असल्यानेही विभागीय कार्यालयांमध्ये गर्दी दिसून येत आहे.केंद्र सरकारच्या सर्वांसाठी घरे या अभियानांतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना नाशिक महापालिकेमार्फत राबविली जाणार आहे. त्यासाठी चार घटक निश्चित करण्यात आले असून, महापालिकेच्या सर्व विभागीय कार्यालयांत त्यासाठी अर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहेत. पहिल्या घटकात झोपडपट्ट्यांचा ‘आहे तिथेच पुनर्विकास’ करण्याची योजना आहे. मात्र, त्यासाठी झोपडीधारकांचे सर्वेक्षण त्यांच्या घरी जाऊन केले जाणार असून, त्यासाठी महापालिकेने खास एजन्सी नियुक्त केली आहे. त्यानुसार, पश्चिम विभागात सध्या सर्वेक्षणाचे कामही सुरू आहे. आतापर्यंत पश्चिम विभागातील १० झोपडपट्ट्यांचे मॅपिंग करण्यात आले असून, यानंतर त्याठिकाणी टॅबमार्फत लाभार्थ्यांची माहिती भरून घेतली जाणार आहे. या घटकात लाभार्थ्यांना केंद्र व राज्य शासनामार्फत दोन लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. झोपडीधारकांचे जागेवर जाऊन सर्वेक्षण करण्यात येणार असले तरी गेल्या तीन-चार दिवसांपासून विभागीय कार्यालयांसमोर झोपडपट्टीतील रहिवाशांचीच अधिक गर्दी होताना दिसून येत आहे. अन्य घटकांसाठी त्याठिकाणी अर्जासाठी नागरिकांची गर्दी तुरळक आहे. याचबरोबर नोव्हेंबर २०१६ पासून शहरातील शासन मान्य ई-सेवा केंद्रांवरही प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी नागरिकांकडून आॅनलाइन अर्ज भरून घेतले जात आहेत. परंतु, आता महापालिकेनेही त्याची सुरुवात केल्याने यापूर्वी ई-सेवा केंद्रांवर भरलेले अर्ज वैध की अवैध याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. पालिकेच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मनपाच्या विभागीय कार्यालयांमध्येच भरून घेणारे अर्ज वैध असल्याचे आणि ई-सेवा केंद्रात भरलेल्या अर्जांची मनपामार्फत पुनर्पडताळणी केली जाणार असल्याचे म्हटले आहे. एकूणच या योजनेबाबत नागरिकांमध्ये प्रचंड गोंधळाची स्थिती असून, महापालिकेने त्याबाबत पुरेशी जागृतीच केली नसल्यानेच हा गोंधळ उडाल्याचे बोलले जात आहे. (प्रतिनिधी)