‘म्हाडा फाइल्स’च्या धक्क्यांनी वाढविली चिंता

महापालिका क्षेत्रातील चार हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या भूखंडावर गृहनिर्माण प्रकल्प उभारताना २० टक्के जागा किंवा सदनिका राखीव ठेवण्याची तरतूद राज्य शासनाने २०१३ मध्ये केली. अशा इमारतींना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यापूर्वी म्हाडाकडून ना हरकत दाखला अनिवार्य करण्यात आला. नाशिकमध्ये अशा साडेतीन हजार सदनिकांची माहिती महापालिकेने दडवून सातशे कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याचे ट्वीट गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये केले आणि ही ‘फाइल’ खुली झाली. महापालिकेने जाहीरपणे आणि म्हाडासोबतच्या बैठकीत याचा इन्कार केला.

ठळक मुद्देमनपा आयुक्त कैलास जाधव यांच्या बदली नाट्याचे रहस्य आणखी गडद; कारण गुलदस्त्यात

बेरीज- वजाबाकी

मिलिंद कुलकर्णी 

महापालिका क्षेत्रातील चार हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या भूखंडावर गृहनिर्माण प्रकल्प उभारताना २० टक्के जागा किंवा सदनिका राखीव ठेवण्याची तरतूद राज्य शासनाने २०१३ मध्ये केली. अशा इमारतींना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देण्यापूर्वी म्हाडाकडून ना हरकत दाखला अनिवार्य करण्यात आला. नाशिकमध्ये अशा साडेतीन हजार सदनिकांची माहिती महापालिकेने दडवून सातशे कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याचे ट्वीट गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये केले आणि ही ‘फाइल’ खुली झाली. महापालिकेने जाहीरपणे आणि म्हाडासोबतच्या बैठकीत याचा इन्कार केला. फायली सादर केल्या. नंतर तीन महिने शांतता होती. विधिमंडळ अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी थेट ७०० कोटींच्या घोटाळ्याचा बॉम्ब टाकला. कपिल पाटील यांनी पुनरुच्चार केला. आव्हाड यांनी चौकशीची ग्वाही दिली आणि सभापतींनी आयुक्तांच्या बदलीचे आदेश दिले. आता या काळातील आयुक्त, तसेच बांधकाम व्यावसायिकांची चिंता वाढली आहे.

आव्हाडांचे ट्वीट मनपावर निशाणा 
हे प्रकरण आगळेवेगळे आहे. त्याची अनेक वैशिष्ट्ये आहेत. शासकीय कामाची चौकट माहीत असलेल्या व्यक्ती या प्रकरणाने चक्रावतील. एखाद्या विभागाच्या मंत्र्याने दुसऱ्या विभागांतर्गत येणाऱ्या संस्थेविषयी तक्रार असेल तर संबंधित मंत्र्यांशी चर्चा करायला हवी, अशी कार्यपद्धती आहे. मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केली का, हे काही समोर आले नाही; पण त्यांनी थेट ट्वीट करून हा विषय चव्हाट्यावर आणला. एका मंत्र्याने शासकीय नुकसानीची माहिती यापद्धतीने मांडली. आता यात आव्हाड-शिंदे वाद, राष्ट्रवादी-शिवसेना वाद, मूळ नाशिककर असलेल्या आव्हाड यांचा गरीब, दुर्बल घटकांसाठी असलेला कळवळा असे अनेक पदर या प्रकरणात जोडले गेले. आव्हाडांच्या ट्वीटची माहिती भाजपच्या दरेकरांनी विधान परिषदेत मांडल्याने काहींना राष्ट्रवादी-भाजपचे संगनमत जाणवले. 
शिंदेंच्या मौनाने 
गूढ वाढले
नाशिक महापालिकेकडून माहिती दडविली गेल्याचा आणि त्यामुळे अल्प उत्पन्न गट आणि दुर्बल घटकांसाठी घरे उपलब्ध करून देता आली नसल्याचा ठपका गृहनिर्माणमंत्र्यांनी ठेवल्यानंतरदेखील नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याप्रकरणी मौन बाळगले. हे मौन आहे की, आव्हाड यांची कार्यपद्धती लक्षात घेऊन कानाडोळा केला आहे, हे अस्पष्ट आहे. सभापतींनी आयुक्तांच्या बदलीचे निर्देश दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी नगरविकास विभागाने मुंबई महापालिकेतील सहआयुक्त रमेश पवार यांच्या नियुक्तीचे आदेश काढले. सभापतींच्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात आली. आयुक्त जाधव यांना ठाण्यात बदली हवी होती, पवार हे आधीच गृहजिल्ह्यात येण्यास इच्छुक होते. त्यांच्या बदलीच्या आदेशावर १५ मार्च रोजीच सही झाली होती. कावळा बसायला आणि फांदी तुटायला एकच वेळ, असा प्रकार घडला, असे सांगण्यात येत होते. 
पालकमंत्र्यांची 
भूमिका काय ?
पालकमंत्री छगन भुजबळ हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आहेत. गृहनिर्माणमंत्री आव्हाड हे त्याच पक्षाचे आहेत. नाशिकमधील या प्रकरणाविषयी तीन महिन्यांत किंवा या आठवड्यांत भुजबळ यांची कोणतीही जाहीर प्रतिक्रिया आली नाही. मुळात त्यांच्या खात्याचा हा विषय नसल्याने ते स्वाभाविक आहे; पण मनपा आयुक्तांची बदली आणि नियुक्ती या विषयात पालकमंत्र्यांना विश्वासात घेतले जाते, असा प्रघात आहे. यावेळी तसे झाले का,  हे काही समोर आले नाही; पण साडेतीन हजार सदनिका गरीब व दुर्बल घटकांना मिळाल्या असत्या, त्यापासून ते वंचित राहिले, असा गृहनिर्माण विभागाचा दावा, २०१३ पासून या नियमाची अंमलबजावणी झाली नसल्यास बांधकाम व्यावसायिकांना या निर्णयाचा काय फटका बसेल, अशी असलेली चिंता याविषयी पालकमंत्री म्हणून भुजबळ यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. पक्ष म्हणून भूमिका काय असेल बघायला हवे.
बळी राजकारणाचे 
की दुर्लक्षाचे ?
महापालिकेचे मावळते आयुक्त कैलास जाधव हे बळी ठरले, अशी चर्चा आहे. मात्र ते राजकारणाचे बळी ठरले की, गृहनिर्माण विभागाच्या सूचनेकडे केलेल्या दुर्लक्षाचे बळी ठरले, हे स्पष्ट व्हायला काही कालावधी द्यावा लागेल. प्रशासकीय अधिकारी म्हणून त्यांना मंत्र्यांच्या आदेशाला महत्त्व देणे, माहिती पुरविणे, बैठकांमध्ये भूमिका मांडणे, हे कर्तव्य आहे. मात्र आव्हाड यांचे ट्विट आणि विधान परिषदेतील चर्चेनुसार महापालिकेकडून याप्रकरणी टोलवाटोलवी झाल्याचा ठपका बसला.  हा नियम २०१३ पासून लागू झाला. जाधव हे दीड वर्षांपूर्वी नाशिकला रुजू झाले. हा सगळा कोरोना काळ असताना बांधकाम परवानगी, पूर्णत्वाचा दाखला ही कामेदेखील प्रभावित झाली होती. त्यामुळे साडेतीन हजार सदनिकांना ते किती जबाबदार आहेत, हा कळीचा मुद्दा आहे. पूर्वीच्या आयुक्तांकडे संशयाची सुई आहे. त्यांच्या भूमिकेचीदेखील चौकशी होऊ शकते. नव्या आयुक्तांची कसरत अन् कसोटी
 नवीन आयुक्त आणि प्रशासक रमेश पवार हे भूमिपुत्र आहेत. गृहजिल्ह्यात काम करायला मिळण्याचा आनंद वेगळाच असतो. त्यांनी यापूर्वी मुंबई महापालिकेत प्रदीर्घ काम केले आहे. त्या अनुभवाचा लाभ याठिकाणी होईल. मात्र प्रशासकीय राजवट असल्याने त्यांच्याकडे सगळी सूत्रे एकवटलेली आहेत, लोकप्रतिनिधी सत्तेत नसले तरी पूर्वी मंजूर झालेली कामे, कार्यादेश निघालेली कामे, अशांसाठी त्यांचा रेटा आणि पाठपुरावा राहणार आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती, विकास कामे याचा ताळमेळ साधावा लागणार आहे. निवडणुकीचे वर्ष असल्याने प्रत्येक राजकीय पक्ष आणि मावळत्या लोकप्रतिनिधींचा आग्रह हा विकास कामांसाठी राहील. त्यांचा आग्रह, महापालिकेची भूमिका आणि कामाची खरोखर असलेली गरज अशी कसरतदेखील त्यांना करावी लागणार आहे. प्रशासक म्हणून जबाबदारी त्यांचीच राहणार आहे.