मिळकतींच्या भाडेवाढीवरून वाद पेटण्याची शक्यता!

महापालिकेच्या समाजमंदिरांसारख्या मिळकतींपासून व्यापारी संकुलातील गाळ्यांपर्यंत सर्वच मिळकतींना रेडीरेकनरच्या आठ टक्के भाडे आकारणीच्या प्रस्तावित धोरणामुळे वातावरण पेटण्याची शक्यता आहे.

नाशिक : महापालिकेच्या समाजमंदिरांसारख्या मिळकतींपासून व्यापारी संकुलातील गाळ्यांपर्यंत सर्वच मिळकतींना रेडीरेकनरच्या आठ टक्के भाडे आकारणीच्या प्रस्तावित धोरणामुळे वातावरण पेटण्याची शक्यता आहे. विशेषत: सामाजिक संघटनांनी त्यावर आक्षेप नोंदवण्याची तयारी केली असून, काही संघटनांनी आंदोलन करण्याची तयारी केली आहे. सत्तारूढ भाजपाला हा विषय जड जाण्याची शक्यता असल्याने आमदारांनीदेखील आता शासनाकडे दाद मागण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेने अलीकडेच रेडीरेकनरच्या अडीच टक्के वार्षिक भाडे आकारणीचा निर्णय घेतल्याने हा वादाचा मुद्दा झाला आहे. उच्च न्यायालयातील जनहित याचिकेचे निमित्त करून महापालिकेने शहरातील सुमारे चारशे मिळकती सील केल्याने शहरात वातावरण पेटल्यानंतर ते शमविण्यासाठी सत्तारूढ भाजपाच्या वतीने अडीच टक्क्यांऐवजी रेडीरेकनरच्या अर्धा किंवा पाव टक्के भाडे करण्याची तयारी करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या पोटनिवडणुकीसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्याने हा विषय गेल्या महिन्याच्या अखेरीस बोलविण्यात आलेल्या महासभेत टळला होता. २४ जूननंतर यासंदर्भात निर्णय घेतला जात असतानाच राज्य शासनाने संपूर्ण राज्यासाठीच धोरण प्रस्तावित केले असून सर्वच मिळकतींना रेडीरेकनरच्या आठ टक्के भाडे आकारण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. अडीच टक्क्यानुसार असलेले दरच परवडत नसताना आता नव्याने हे दर लागू करण्यात येणार असल्याने मिळकतधारकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
राज्य शासनाने इतके दर ठेवलेच तर महापालिकेच्या सर्व मिळकती प्रशासनाकडेच जमा करून त्या त्यांनीच चालवाव्या अशी भूमिका घेऊ, असे अनेक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. दरम्यान, सत्तारूढ भाजपाच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी या विषयास हरकत घेतली असून, हा प्रस्ताव अत्यंत अव्यवहार्य असल्याचे सांगितले. यासंदर्भात हरकती घेण्याबरोबरच शासनालादेखील प्रस्तावातील उणिवा लक्षात आणून देऊ, असे फरांदे यांनी सांगितले.
भाजपा-सेनेची वाढली अडचण
विधानसभा निवडणुका लवकरच होऊ घातल्या आहेत. त्यातच युनिफाईड डीसीपीआर, कथित बेकायदा धार्मिक स्थळे हटविणे, त्यानंतर मिळकती सील प्रकरण या पाठोपाठ आता शासनाने मिळकतींसाठी रेडीरेकनरच्या आठ टक्के दर आकारणी हे सर्व विषय सत्तारूढ भाजपाची अडचण वाढविणारे ठरल आहेत.